BMC: मुंबई होणार चकाचक! लवकरच नियुक्त होणार 5 हजार स्वच्छतादूत; दंडात्मक कारवाई नाही तर, जागरुकतेवर भर
Mumbai: संपूर्ण मुंबईसाठी 5 हजार स्वच्छतादूत नेमले जाणार असून त्या माध्यमातून संपूर्ण स्वच्छतेत आमूलाग्र बदल दिसून येईल. यामध्ये हे स्वच्छतादूत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाहीत, तर महानगरपालिकेचे डोळे व कान स्वरुपात प्रत्यक्ष कार्यरत राहतील.
Mumbai: दैनंदिन कामकाजासोबतच मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प (Mumbai Beautification Project), हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना (pradhan mantri svanidhi yojana), माझी मुंबई – स्वच्छ (Swachh Mumbai Campaign) मुंबई मोहीम यासारख्या उपक्रमांमध्ये संपूर्ण सहसवोग महानगरपालिका प्रशासनाची विशेषतः विभाग कार्यालयांची यंत्रणा व्यस्त आहे. या कामांना आणखी वेग द्यावा. तसेच, जी - 20 परिषदेच्या मुंबईतील पहिल्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने नागरी सेवा-सुविधांची कामे व सुशोभीकरण अत्यंत वेगाने केले, त्याबद्दल नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जी – 20 मधील भारताचे शेरपा अमिताभ कांत यांनी पालिकेचे कौतुक केले आहे. हीच धडाडी व वेग कायम ठेऊन आता सर्व उपक्रमांमध्ये निश्चित केलेले लक्ष्य गाठावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
संपूर्ण मुंबईसाठी 5 हजार स्वच्छतादूत नेमले जाणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार, संपूर्ण मुंबईसाठी 5 हजार स्वच्छतादूत नेमले जाणार असून त्या माध्यमातून संपूर्ण स्वच्छतेत (sanitation Workers) आमूलाग्र बदल दिसून येईल. यामध्ये हे स्वच्छतादूत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणार नाहीत, तर महानगरपालिकेचे डोळे व कान स्वरुपात प्रत्यक्ष कार्यरत राहतील, असेही डॉ. चहल यांनी विशेषत्वाने नमूद केले आहे.
महानगरपालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेला मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना, माझी मुंबई – स्वच्छ मुंबई मोहीम आदींचा आढावा घेण्यासाठी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त पी. वेलरासू, डॉ. संजीव कुमार, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांच्यासमवेत सर्व सह आयुक्त, परिमंडळांचे उप आयुक्त, संबंधित खात्यांचे सह आयुक्त / उप आयुक्त, सर्व सहायक आयुक्त आणि संबंधित खाते प्रमुख यांची आज व्हर्चुअल आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीत महानगरपालिका आयुक्तांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) जी - २० परिषदेच्या पहिल्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या कामकाजाचे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी कौतुक केले आहे. मुंबईत आगामी काळात आणखी 7 बैठका होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेता, जे साहित्य पुन्हा वापरात येऊ शकते, ते व्यवस्थितपणे जतन करुन ठेवावे. जेणेकरुन, खर्चाची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. पुढील 2 ते 3 दिवसांत सर्व साहित्य परत आणून जतन करावे.
२) मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प अंतर्गत होत असलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा विभाग कार्यालय स्तरावर दर आठवड्याला तर परिमंडळ स्तरावर दर पंधरवड्याला आढावा घ्यावा. तसेच सर्व 24 विभाग कार्यालय आणि संबंधित खात्यांच्या स्तरावर देखील दक्षता समिती नेमावी. या समित्यांनी प्रामुख्याने सुशोभीकरण अंतर्गत होणाऱ्या कामांची प्रगती व गुणवत्तेवर लक्ष ठेवावे. तसेच कोणत्याही स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास तातडीने त्याचे निराकरण करावे.
३) मुंबई महानगरात होणाऱया दैनंदिन स्वच्छता कामांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार 5 हजार स्वच्छतादूत नेमायचे आहेत. तसेच प्रत्येक 10 स्वच्छतादूतांमागे 1 पर्यवेक्षक नेमायचा आहे. हे स्वच्छतादूत क्लीनअप मार्शलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणारे नसतील, तर ते प्रामुख्याने महानगरातील त्यांना नेमून दिलेल्या भागात दैनंदिन स्वच्छता, कचरा संकलन इत्यादी बाबींवर देखरेख करतील तसेच जनजागृतीसाठी मदत करतील. स्वच्छतादूतांची कर्तव्ये, कामांच्या वेळा, मानधन इत्यादी अनुषंगाने धोरण तयार करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. विभाग कार्यालयांनी देखील आपल्या स्तरावर समन्वयासाठी संनियंत्रक नेमावा.
4) मुंबईत जिथे-जिथे अरुंद वसाहती, गल्ली तसेच झोपडपट्टी आहेत, त्या परिसरांमध्ये प्रखर दिवे (हायमास्ट) लावावेत किंवा पुरेसे प्रकाश देणारे विद्युत दिवे तरंगत्या आधारावर (हॅगिंग लाईट्स) लावावेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार संपूर्ण मुंबईत मिळून किमान 500 हायमास्ट येत्या 3 महिन्यात उभारले जाणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन, त्या-त्या वसाहती व परिसरातील नागरिकांना रात्रीच्यावेळी पुरेसा प्रकाश उपलब्ध होऊ शकेल.
5) संपूर्ण मुंबईतील सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची नियमित देखभाल, स्वच्छता होण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येत असून त्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी व माहिती संकलित करण्यात येत आहे. सर्व सार्वजनिक प्रसाधनगृहे 27 x 7 तत्त्वावर चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ राखली गेली पाहिजेत, यादृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही करावयाची आहे. तसेच ज्या वसाहती / परिसरांमध्ये आवश्यक आहे, तिथे नवीन प्रसाधनगृहे बांधण्याची कार्यवाही सुरु करावी. त्याचप्रमाणे खास व फक्त महिलांसाठी राखीव असलेली व त्यानुरुप सर्व सुविधा समाविष्ट असलेली किमान 200 प्रसाधनगृहे मुंबईत तयार करायची आहेत. त्यामुळे सर्व विभाग कार्यालयांनी आपल्या स्तरावरील आवश्यक संख्या निश्चित करावी.
6) सार्वजनिक प्रसाधनगृहांसाठी तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यांसाठी ज्या परिसरांमध्ये जागा उपलब्ध करुन घेताना पुनर्वसन आवश्यक असेल, त्या नागरिकांनी योग्य जागा किंवा मोबदला देता यावा, यासाठी प्रचलित धोरणामध्ये योग्य तो बदल करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी.
7) प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रारंभीच्या 1 लाख उद्दिष्टापैकी 91 हजार स्वीकृत पत्रे (एलओए) निर्गमित करुन फेरीवाल्यांची नोंदणी पूर्ण केली आहे. मार्च 2023 अखेरपर्यंत एकूण 2 लाख उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
