मुंबईत सरकारी जमिनींवर 200 पेक्षा अधिक अवैध इमारती; आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती समोर
मुंबईत सरकारी जमिनींवर 200 पेक्षा अधिक अवैध इमारती असल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.
मुंबई : दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा मुंबईत पावसाळा आला की घरं कोसळण्याचं प्रमाण वाढतं. यावर्षी सुद्धा असच काहीसं चित्र होतं. मुंबई, मालाड, मालवणी, चेंबूर, विक्रोळी आणि इतर भागांमध्ये इमारती कोसळल्या यामध्ये 40 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र, तरीसुद्धा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण मुंबईमध्ये अशा कित्येक सरकारी जमिनींवर अनधिकृत बांधकाम राजरोसपणे सुरू आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते इफ्तेकार शहा यांनी महानगरपालिकेत केलेल्या तक्रारीनुसार मुंबई मधील वर्सोवा कोळीवाडा या भागात भूमाफियांनी सरकारी जमिनी लाटण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जमिनी कलेक्टरच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनी आहेत ज्या कधी काळी खाडीचा भाग होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षात या खाडीमध्ये माती, डेब्रिज टाकून त्यांना रिक्लेम केलं गेलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर अनधिकृत बांधकाम केलं गेलं.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरटीआय कार्यकर्ते इफ्तेकार शहा यांनी याबाबत जेव्हा माहितीच्या अधिकारात उत्तर मागितलं. तेव्हा यातून धक्कादायक माहिती समोर आली. फक्त वर्सोवा परिसरामध्ये महानगरपालिकेने 180 पेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामांना स्टॉप वर्क नोटीस दिलं आहे. मात्र, यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही. यांच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी सुद्धा महानगरपालिकेला करण्यात आल्या आहेत. तरीही याकडे प्रशासनाने कानाडोळा केल्याचे दिसत आहे.
इफ्तेकार शहा यांच्या मते नियमानुसार कलेक्टर लँडवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे आणि म्हणून अशा जमिनींवर बांधण्यात आलेल्या घर विकण्यास कुठल्याही प्रकारचे स्टॅम्प ड्युटी भरली जात नाही. तसेच यांचं रजिस्ट्रेशनसुद्धा होत नाही. मात्र, फक्त पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सगळं काही व्यवहार होऊन जातात. वर्ष 2001, 2010 आणि 2021 मधील गुगल मॅप सुद्धा दर्शवतो की कशाप्रकारे ग्रीन झोन असलेल्या या भागात भूमाफियांनी हळूहळू अनधिकृत निर्माण करून संपूर्ण परिसर काबीज केला आहे.
याप्रकरणी महानगरपालिकेचा पक्ष जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यावर त्यांनी कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, हे चित्र फक्त मुंबईतील वर्सोवापर्यंत मर्यादित नसून मुंबईच्या इतर भागांमध्ये सुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे याकडे प्रशासन नेमकं कसं लक्ष देईल ते पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
