ST Workers Strike : एसटी आंदोलनाला जोर, 250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प, मनसेचाही पाठिंबा

ST Workers Strike Live Updates : गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान या आंदोलनाला आता मनसेनं देखील पाठिंबा दिला आहे. 

ST_bus__news

ST Workers Strike Live Updates : गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. सरकारने त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. मात्र आता महामंडळाचे शासनात विलनीकरण करावे यासाठी पुन्हा आंदोलनाला जोर मिळण्याची शक्यता आहे. काल उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावावर एसटी कामगार संघटनांनी नकार दर्शवल्याने संपाची कोंडी अद्यापही कायम आहे. आज राज्यातील 250 पैकी 223 आगारं बंद आहेत. दरम्यान या आंदोलनाला आता मनसेनं देखील पाठिंबा दिला आहे. 

मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की,  मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार, ST कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात(ST Employee Agitation) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहभागी होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना सातत्याने विलंबाने मिळणारे वेतन, आर्थिक समस्यांमुळे 30 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या आणि महामंडळाच्या गैरकारभारामुळे मनात निर्माण झालेला अविश्वास या गोष्टीमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमधील असंतोषाचा भडका उडाला आहे असं त्यांनी सांगितले आहे.तसेच एसटी कर्मचारी कामगार जगला तरच एसटी जगेल हे समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे या पत्राद्वारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सर्व पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिकांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी व्हायचे आहे अशी राज ठाकरेंचे आदेश आहेत असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी म्हटलं आहे.

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत राज्य सरकार दुपारपर्यंत अध्यादेश काढणार आहे. ज्यात या संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून या मुद्यावर चर्चा करू अशी माहिती राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे. संप न करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही कामगारांचा संप अद्याप सुरूच आहे. मात्र तरीही आमचा कामगरांच्या प्रती सहानुभूतीचाच दृष्टीकोण आहे. असं न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं स्पष्ट केलं. मात्र सरकारकडून या गोष्टी लिखित स्वरूपात येत नाहीत तोपर्यंत हा संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका एस.टी. कामगार संघटनेनं घेतली आहे.

 पुढील 12 आठवड्यांत अहवाल सादर करावा

सकाळी साडे 10 वाजता न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या दालनात ही सुनावणी पार पडली. कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी जी समिती नेमण्यात येणार आहे त्यात राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ आणि परिवहन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती ताबडतोब स्थापन करून तातडीनं त्यांची पहिली बैठक दुपारी 4 वाजेपर्यंत घ्या, आणि या बैठकीचे तपशील संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हायकोर्टात सादर करा. याशिवाय या समितीसमोर एस.टी. कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत समाविशिष्ठ करण्याचा मुख्य मुद्दा असावा असं नमूद करत पुढील 12 आठवड्यांत या समितीनं आपला अहवाल सादर करावा असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

 

250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प

सध्या एस.टी. कर्मचा-यांचा राज्यव्यापी संप सुरू असून 250 पैकी 220 डेपोतील कामकाज ठप्प आहे. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एस.टी. तोट्यात असल्याचं कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यासाठीच त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याविरोधात महामंडळानं तातडीनं एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राज्य सरकारकडून दरवेळी केवळ आश्वासन दिलं जातं मात्र त्याची पूर्तता होत नाही. सरकार कामगारांच्या मागण्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही त्यामुळे आतापर्यंत 35 कामगारांनी आत्महत्या केल्याची माहिती संघटनेच्यावतीने अँड. गुणरतन सदावर्ते यांनी हायकोर्टासमोर सादर केली. कामगार आत्महत्या करत असतानाही सरकारला जाग आलेली नाही. आत्महत्यांचं सत्र अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे या विशेष समितीची आधी बैठक पार पडू दे, त्यानंतर सरकार जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कामगाराचा संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला असल्याची माहितीही सदावर्ते यांनी न्यायालयाला दिली. 

विभागनिहाय बंद असलेल्या आगारांची संख्या

विदर्भ... 59 पैकी 57 बंद

खानदेश.. 44 पैकी 41 बंद

कोकण.. 45 पैकी 31 बंद

पश्चिम महाराष्ट्र... 55 पैकी 47 बंद

मराठवाडा- 47 पैकी 47 बंद