हिजाबसाठी कॉलेजविरोधात लढणारी विद्यार्थिनी पुन्हा हायकोर्टात!

हिजाब घालण्यास बंदी घालणाऱ्या महाविद्यालयाविरोधात याच विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : हिजाबसाठी लढा देणाऱ्या विद्यार्थिनाला आता कमी हजेरी असल्याच्या कारणावरुन परीक्षेला बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मुंबईतील वांद्रे परिसरात राहणाऱ्या या विद्यार्थिनीने भिवंडीतील महाविद्यालयाविरोधात पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली आहे. हिजाब घालण्यास बंदी घालणाऱ्या महाविद्यालयाविरोधात याच विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या विद्यार्थिनीने हायकोर्टात नव्याने याचिका दाखल करत आपल्याला पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. ज्यावर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. कॉलेजकडून परीक्षेला बसण्यास मनाई भिवंडीतील साई होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजने या विद्यार्थिनीला 1 जूनपासून सुरु होणाऱ्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्यास मनाई केली आहे. यासाठी तिची हजेरी कमी असल्याचं कारण पुढे करण्यात आलं आहे. मात्र विद्यार्थिनीने आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, या कॉलेजमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनींवर दबाव आणला जातो आणि प्रसंगी धमकावलंही जातं. एकतर हिजाब घाला किंवा वर्गात बसा, असं कॉलेजतर्फे स्पष्ट सांगण्यात आलं. याला कंटाळून अनेक विद्यार्थिनींनी कॉलेज सोडून घरी बसणं पसंत केलं. मात्र कॉलेजला विरोध करत या विद्यार्थिनीने अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली, परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट तिलाच कॉलेज सोडण्यास सांगण्यात आलं. कॉलेजचं स्पष्टीकरण यावर कॉलेजने आपली बाजू स्पष्ट करताना म्हटलंय की, त्यांचा हिजाबला विरोध नाही मात्र विद्यार्थी जर पूर्ण बुरखा घालून महाविद्यालयात वावरण्याचा अट्टहास करत असतील तर ते चुकीचं आहे. याशिवाय वैद्यकीय शाखेत शिकताना जर तुम्ही मेडिकल अॅप्रन योग्य प्रकारे घालणार नाही तर कसं चालेल? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. हिजाबविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका याबाबत विद्यार्थिनीने याविरोधात केंद्र सरकारकडे 11 जानेवारी 2017 रोजी तक्रार केली होती. 20 जानेवारी 2017 रोजी केंद्र सरकारने कॉलेजचा हा दबाव बेकायदेशीर असल्याचं सांगत, कॉलेजला यावर तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. यालाही दाद न दिल्याने विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी मार्च 2017 मध्ये राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडेही याची तक्रार केली. त्यानंतर जून 2017 मध्ये कॉलेजने आमच्याकडे विद्यार्थ्यांना 'ड्रेसकोड' सक्तीचा असल्याचा दाखला देत या विद्यार्थिनीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतरही अनेकदा विनंती करुनही हिजाब घालून या विद्यार्थिनीला कॉलेजमध्ये येण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. मग ऑक्टोबर 2017 मध्ये मानवाधिकार आयोगातही याबाबत पालकांकडून तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. अखेरीस मार्च 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर या विद्यार्थिनीला हिजाब घालून प्रवेश देण्यात आला. मात्र आता कॉलेजने वर्षभरात कमी हजेरी असल्याच्या कारणावरुन कायद्याने तिला परीक्षेला बसता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं.