सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाच्या वार्तांकनावर कुणाचंच नियंत्रण कसं नाही?, हायकोर्टाचा सवाल

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी माध्यमांवर सुरु असलेल्या वार्तांकनावर कुणाचंच नियंत्रण कसं नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाकडून करण्यात आला आहे. तसेच प्रसार माध्यमांच्या शिखर संस्थाही यावर काहीच बोलत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाबाबत सुरु असलेल्या वृत्तांकनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. या वृत्त वाहिन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत एबीएसए किंवा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया या वार्तांकनाबाबत काहीच का बोलत नाही?, अशी विचारणा केली. तसेच प्रसार माध्यमांवरील वृत्तांकनासंदर्भात राज्य सरकारच्या नियंत्रणाच्या व्याप्तीबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

सध्या प्रसारमाध्यमं सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी सीबीआय करत असलेल्या तपासाचे अतिरंजित वृत्तांकन करत असून त्यामुळे याप्रकरणातील सुरुवातीचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत आहे. अशा आशयाच्या काही याचिका माजी पोलीस महासंचालक पी. एस. पसरीचा, के. सुब्रमण्यम, डी. शिवानंदन, संजीव दयाल, सतीश माथूर यांच्यासह निवृत्त मुंबई पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंग, धनंजय जाधव आणि माजी एटीएस चीफ के.पी. रघुवंशी या राज्यातील काही दिग्गज माजी पोलीस अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, अनेक वृत्त वाहिन्या या प्रकरणाची समांतर चौकशी करत असून मुंबई पोलिसांविरोधात सध्याच्या द्वेषयुक्त मोहीम राबवत आहेत, असा आरोप जेष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. त्यावर न्यूज अँकर काय म्हणतोय, याची काळजी करू नका. या आधी सदर प्रकरणात देण्यात आलेल्या आदेशालाच प्रमाण मानण्यात येईल अशी अपेक्षा आणि विश्वास खंडपीठानं यावेळी व्यक्त केला.

दरम्यान, वृत्तवाहिन्यांविरोधात केलेल्या तक्रारींबाबत याचिकाकर्त्यांनी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, प्रिंट मीडियाचे नियमन संस्था आणि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) यांच्याकडे संपर्क साधायला हवा होता, असं केंद्र सरकारने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर एनबीएसए ही वैधानिक संस्था नसल्याचे स्पष्ट करत प्रसार माध्यमांवर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याबद्दल हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केले. माध्यमांवरील वृत्तांकनासंदर्भात राज्य सरकारकडून नियमन का केले जाऊ नये?, अशी विचारणाही खंडपीठानं यावेळी केली आणि यासंदर्भात सर्व प्रतिवाद्यांना पुढील दोन आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. यावेळी या प्रकरणी रिया चक्रवर्तीलाही प्रतिवादी करण्यात यावं अशी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे मागणी केली. मात्र याप्रकरणी अटकेत असलेल्या एका आरोपीला प्रतिवादी करण्याची गरज नसून त्याऐवजी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या केंद्रीय तपास यंत्रणांनाही प्रतिवादी करण्यास सांगितले.

याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान, माध्यमांनी एखाद्या गुन्ह्याचे वार्तांकन करताना तपासयंत्रणेच्या कामावर परिणाम होईल असं वृत्त प्रसारीत करू नये, वृत्त निवेदन करताना वृत्त वाहिन्यांनी संयम ठेवावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या :