(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
मालक उपस्थित नसताना आत घुसखोरी करत कारवाईचं कारण काय? हायकोर्टाकडून BMC ला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश
कंगनाला हायकोर्टाकडून तूर्तास दिलासा. मुंबईतील कार्यालयावरील बेकायदेशीर बांधकामावरील पालिकेच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.मालक उपस्थिक नसताना आत घसखोरी करत करवाईचं कारण काय?, पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश.
मुंबई : मुंबईची पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर अशी तुलना केल्यानंतर वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या अभिनेत्री कंगना रनौतच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर मुंबई महापालिकेकडून करण्यात आलेल्या तोडकामाला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. तसेच वास्तूचा मालक उपस्थित नसताना महापालिकेचे कर्मचारी घुसखोरी कशी काय करू शकतात? असा सवाल यावेळी उपस्थित करत हायकोर्टानं गुरूवारी पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिवसेनेशी सुरू झालेल्या वादानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देण्यासाठी कंगनाला 24 तासांची मुदत देण्यात आली होती. पण, तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेकडून बुधवारी सकाळी तिथं तोडकामाला सुरुवात करण्यात आली. त्याला विरोध करत कंगनाने अॅड. रिझवान सिद्दीकीमार्फत हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत तातडीची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्या कंगनाला पालिकेच्या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ पालिकेकडून देण्यात आला नाही. तसेच तिच्या कार्यालयावर अतिशय घाईगडबडीत आणि हेतुपुरस्सर कारवाई ही करण्यात आली असल्याचा दावा अॅड. सिद्दीकी यांनी खंडपीठासमोर केला. याशिवाय पालिकेने बजावलेली नोटीस ही मनमानी आणि कायद्याला धरून नसून या बांधकामापूर्वी कंगनाने मनपाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवल्या होत्या, असेही न्यायालयाला यावेळी सांगण्यात आलं. त्याची दखल घेत खंडपीठाने या तोडकामाला तूर्तास स्थगिती देत सुनावणी गुरूवारपर्यंत तहकूब केली.
कंगनाचं घर पाडण्यासाठी बीएमसीने कोर्टात मागितली परवानगी, आठ ठिकाणी चुकीचं बांधकाम
तर दुसरीकडे, या तोडकामाविरोधात अभिनेत्रीने कोर्टात धाव घेतली असल्यास आमची बाजू प्रथम ऐकून घ्यावी यासाठी महापालिकेने दिवाणी सत्र न्यायालयात `कॅव्हेट’ दाखल करून ठेवलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी आज (बुधवारी) सकाळी कंगनाच्या कार्यालयाबाहेर धडकले. सुमारे दीड-दोन तास तोडकाम केल्यानंतर महापालिकेने कारवाई थांबवली. या तोडकामाविरोधात कंगनाचे वकील रिझवान सिद्दिकी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यानंतर हे तोडक काम तूर्तास थांबवलं आहे. मग तोडकाम करण्यासाठी कार्यालयात गेलेले महापालिकेचे कर्मचारी साहित्य घेऊन बाहेर आले.
आधी मुंबईची पाकव्याप्त काश्मीरसोबत तुलना, आता पाकिस्तान असा उल्लेख; कंगनाकडून ट्वीटची मालिका सुरुच
कार्यालयातील तळमजल्यावर तोडकाम केलं. तसंच कार्यालयाची संरक्षक भिंत तसंच कंपाऊंडवर जेसीबी चालवण्यात आला. यानंतर कंगनाचे वकील रिझवान सिद्दिकी तिथे पोहोचले. त्यानंतर ही कारवाई काही काळ थांबवण्यात आली.
कोणतंही अनधिकृत बांधकाम नाही माझ्या घरात कोणतंही अवैध बांधकाम नाही. तसंच कोरोना काळात 30 सप्टेंबरपर्यंत कोणत्याही तोडकामावर सरकारने बंदी घातली आहे. फॅसिझम असंच काहीसं असंच असतं, असं ट्वीट कंगना रनौतने केलं आहे.
Kangana Ranaut | आज माझं घर तुटलं, उद्या तुमचा गर्व तुटेल, मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर कंगनाची टीका