(Source: Dainik Bhaskar)
SSC Exam : राज्य सरकार शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत गंभीर नाही : हायकोर्ट
दहावीच्या परीक्षा रद्द करणं, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील इतका महत्त्वाचा विषय असताना महाधिवक्ता का हजर झाले नाहीत?, असा सवालही हायकोर्टानं यावेळी विचारला. दहावीच्या परिक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे की नाही?, असा सवाल करत गुरूवारी हायकोर्टात होणा-या सुनावणीत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत राज्य सरकार गंभीर का नाही? असा सवाल उपस्थित करत बुधवारी हायकोर्टानं आपली नाराजी व्यक्त केली. एरव्ही इतर प्रकरणांत वकिलांची फौज उभी करता?, मात्र विद्यार्थ्यांसाठी कुणीही जेष्ठ वकील का येत नाही? या प्रकरणातली गंभीरता ओळखा, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी रात्री साडेआठ वाजता सुनावणी झाली.
दहावीच्या परीक्षा रद्द करणं, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील इतका महत्त्वाचा विषय असताना महाधिवक्ता का हजर झाले नाहीत?, असा सवालही हायकोर्टानं यावेळी विचारला. दहावीच्या परिक्षांबाबत निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे की नाही?, असा सवाल करत गुरूवारी हायकोर्टात होणा-या सुनावणीत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत.
दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं दहावी बोर्डाची परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परिक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या, मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार, असं जाहीर केलंय. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनं काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे. असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परिक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. पुण्यातील निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
