Maharashtra Lockdown | 'ब्रेक द चेन' निर्बंधांबाबत तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे
'ब्रेक द चेन' अंतर्गत सुधारित नियमावली प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अनेक कठोर निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. या कडक निर्बंधांबाबत तुमच्या मनात अजूनही संभ्रम असेल, काही प्रश्न असतील तर त्यांची उत्तरे.....
मुंबई : राज्यात काल (22 एप्रिल) रात्री आठपासून 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत अधिक कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. 22 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. राज्यातील वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसेंदिवस राज्यातील रुग्णसंख्या झपाट्यानं वाढत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य यंत्रणेवरही ताण आला आहे. तसेच राज्यात ऑक्सिनज, रेमडेसिवीर इंजेक्शन आणि बेड्सचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अशातच राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत काल रात्री 8 वाजल्यापासून लागू होणारी सुधारित नियमावली प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीमध्ये अनेक कठोर निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये लग्न समारंभ दोन तासात आटोपून केवळ 25 जणांच्या उपस्थित सोहळा पार पाडावा, नाहीतर 50 हजारांचा दंडाची आकारण्यात येणार आहे. तसेच राज्यांतर्गत प्रवासासाठी ई-पास नाही पण फक्त अंत्यसंस्कार, मेडिकल इमर्जन्सी आणि अत्यावश्यक सेवेसाठीच प्रवास करता येणार, असल्याचंही जाहीर करण्यात आलं आहे. या कडक निर्बंधांबद्दल तुमच्या मनात अजूनही संभ्रम असेल, काही प्रश्न असतील तर त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे.....
'ब्रेक द चेन' निर्बंधांबाबत तुमच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे
1. डॉक्टर आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही निर्बंधांचे शिवाय प्रवास करु शकतात का?
उत्तर - होय. डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक जिल्ह्यामध्ये व्यक्तिगत/ खाजगी किंवा सार्वजनिक वाहनाचा वापर करुन त्यांना प्रशासनातर्फे देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे प्रवास करु शकतात. त्यांच्या प्रवाशाचे निमित्त वैद्यकीय आणि आरोग्यशी संबंधित असणे अपेक्षित आहे.
2. कोणत्या श्रेणीतील लोकांना लोकल ट्रेनचा वापर करता येईल?
उत्तर - फक्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी यांना लोकल ट्रेनचा वापर करण्याची परवानगी असेल. त्यांच्या व्यतिरिक्त कोणालाही मुभा नसेल. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अपवादात्मक स्थितीत सूट दिलेल्या आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल ट्रेनने प्रवास करता येणार नाही. शासन म्हणजे स्थानिक शासन/ एमसीजीएम, टीएमसी इतर महामंडळे, जिल्हा परिषद, शासकीय प्रशासन, वैधानिक आयोग आणि एजन्सी.
3. निर्यात करणारे एकक कार्य करु शकतात का?
उत्तर - निर्यात करणाऱ्या एककांना फक्त चालू निर्यात संबंधी वचनबद्धता पूर्ण करण्याच्या मर्यादेपर्यंत कार्य करण्याची अनुमती असेल. तसेच पूर्वी तयार झालेले मालाची निर्यात करता येईल. या मालाच्या वाहतुकीला सुद्धा सूट देण्यात आली आहे. परंतु निर्यातीसाठी माल तयार करण्याची परवानगी फक्त अशा युनिटना असेल, की ज्यांना 13 एप्रिल 20 21 च्या आदेशामध्ये सवलत देण्यात आली आहे.
4. सर्व बँकांना 15 टक्के उपस्थितीवर काम करता येईल का?
उत्तर - होय. 13 एप्रिल 2021 च्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कलम पाच अंतर्गत बँका सूट देण्यात आलेल्या वर्गात सामील आहेत. म्हणून सर्व बँकांना 15 टक्के क्षमतेनिशी काम करता येईल, (किंवा 5, जो कोणता जास्त असेल)
5. टॅक्सी किंवा रिक्षाची सेवा कोण कोण घेऊ शकतात?
उत्तर - 1. राज्य शासनाच्या 13 एप्रिल 2021 च्या आदेशानुसार ज्या लोकांना आवश्यक किंवा सवलत वर्गात सामील करण्यात आले आहे आणि तदनंतर सुधारित आदेशाची समाविष्ट करण्यात आले आहे.
2. वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती करिता.
3. 13 एप्रिल 2021 च्या आदेशान्वये रास्त कारणासाठी, जसे की परीक्षा, विमानतळाला येणे-जाणे, लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बस स्थानक
6. आंतरजिल्हा प्रवासाला परवानगी आहे का?
उत्तर - बस आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या व्यतिरिक्त खाजगी कार आणि इतर वाहनांद्वारे आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी असेल. परंतु प्रवासासाठी अतिशय आवश्यक कारण असावे. यामध्ये वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती, कुटुंबातील मयत लोक, लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या आणि बसेस मार्फत प्रवास करु शकतात. परंतु आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना गृहविलगीकरण व्हावे लागतील.
7. सरकारी कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांची परवानगी असेल का?
उत्तर - परवानगी नसेल. परंतु नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांना मुभा असेल आणि ते पूर्व नियुक्तीसह निबंधक कार्यालयात जाऊ शकतात. या कार्यालयांनी अर्ज करुन डीएमएकडून परवानगी मिळवली नसेल तर त्यांना फक्त 15 टक्के हजेरीसह कार्य करता येईल.
8. शाळा/महाविद्यालय/विद्यापीठ?
उत्तर - शाळा/महाविद्यालय आणि विद्यापीठ बंद करण्यात आले आहे. परंतु संबंधित शाळा/महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे प्रशासनाला आवश्यकता असल्यास ते शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परिसरात पाचारण करु शकतात. परंतु फक्त पंधरा टक्के हजेरीसह. (किंवा 5, जो कोणता जास्त असेल).
9. सक्तीचे आरटीपीसीआर, आरएटी किंवा ट्रू नेट चाचणी कोणासाठी अनिवार्य असेल?
उत्तर - आरटीपीसीआर चाचणी, आरएटी चाचणी परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणाऱ्या कर्मचारी, अधिकार्यांसाठी अनिवार्य असेल. उदाहरणार्थ अधीक्षक, पर्यवेक्षक इत्यादी. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी लग्न समारंभ असेल त्या हॉलच्या कर्मचाऱ्यांना. यात वेटर, केटरर इत्यादींचा समावेश असेल. होम डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या चाचण्या करण्याचा सल्ला देण्यात आला असला तरी यापुढे ते आवश्यक राहणार नाही. त्याचप्रमाणे 13 एप्रिल 20 21 च्या आदेशामध्ये आवश्यक नसलेल्या अधिकारी कर्मचारी आणि इतर लोकांना ही चाचणी आवश्यक नसेल.
10. होम डिलिव्हरी ही फक्त ई-कॉमर्सच्या व्यक्तींकडे करावी किंवा कोणीही करु शकतात?
उत्तर - आस्थापने द्वारा अधिकृतरित्या जबाबदारी दिलेल्या व्यक्तींना होम डिलिव्हरी करण्याची मुभा असेल, मग ते एखाद्या ई-कॉमर्स कंपनीचे असतील किंवा नसतील. परंतु या लोकांना नेहमी सिद्ध करावं लागेल की, ते होम डिलिव्हरी कुठे करत आहेत.
11. जर एखादी व्यक्ती रास्त कारण नसताना (किंवा वैद्यकीय आपत्काल, मृत्यू) प्रवास करताना आढळून आल्यास त्याला दंड ठोठावला जाईल. कोणते प्राधिकरण दंडा आकारतील आणि जर तो/ती दंड भरु शकत नसेल तर पुढे कोणती कारवाई केली जाईल? त्यांचे वाहन जप्त केले जाईल किंवा कसे?
उत्तर - स्थानिक डीएमए, घटना कमांडर आणि त्यांनी अधिकृत केलेल्या कोणालाही दंड आकारता येईल. जर एखादी व्यक्ती दंड भरण्यात असमर्थ असेल तर मोटर वाहन कायदा किंवा बीपीएसारख्या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जावी.
12. आंतरजिल्हा प्रवासाबाबत पोलिसांनी तपासाव्याच्या कोणत्याही पुराव्याचा उल्लेख नाही की ज्याच्या आधारे पोलीस त्या व्यक्तीस जिल्ह्याबाहेर जाऊ देतील?
उत्तर - प्रवासासाठी स्वीकारहार्य असलेल्या कारणांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. सध्या या स्थितीला पास प्रणाली निर्धारित करण्यात आलेली नाही. रास्त पुरावे स्वीकारले जातील. प्रवासाचे कारण वाजवी असतानासुद्धा आपण त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवण्याची चूक करु शकतो, याची जबाबदारी अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीवर देण्यात आली आहे.
13. गृह विलगीकरण, सूक्ष्म कंटेनमेंट झोन यांच्या अमलबजावणी संबंधी स्पष्टता नाही. स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते का?
उत्तर - सूक्ष्म कंटेनमेंटबद्दल दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात पुरेशी माहिती देण्यात आलेली आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक डीएमए पुढील पावले उचलू शकतात. जर एसडीएमए यांचे आदेश एखाद्या मुद्द्याबद्दल दिलेले नसतील तर स्थानिक डीएमएला त्यावर स्थानिक परिस्थिती अनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यात जर एखाद्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करायचे असल्यास एसडीएमए यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.
14. 20 एप्रिल 21 च्या आदेशाप्रमाणे होम डिलिव्हरी रात्री आठपर्यंत करता येईल हे नियम झोमॅटो आणि स्विगी यांच्यासाठी ही लागू असेल का?
उत्तर - त्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक डीएमएला या वेळेत विस्तार करण्याचे अधिकार आहेत. कोणत्याही विशेष वाणिज्यिक संघटनेसाठी एखादा नियम नसावा. एकसारखी सेवा पुरवणाऱ्या सर्व आस्थापनांना एकसारखी वेळ मर्यादा दिलेली असेल.
15. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमबद्दल काही आदेश?
उत्तर - ही मंजूर रजा नाही. 85 टक्के शासकीय कर्मचाऱ्यांनी घरातून काम करावे. विविध विभागांनी ऑफिस तसेच टॅली- मीटिंग प्रणाली स्वीकारावी.
16. वकील आणि लीपिकांसाठी दिलेल्या प्रवासाच्या परवानगीमध्ये संदिग्धता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांवरती बार आणि त्यांच्या लिपिकांना प्रवासाची परवानगी दिलेली आहे.
उत्तर - वकिलांचे कार्यालय आवश्यक सेवेचा भाग म्हणून उघडे असतील आणि म्हणून प्रवास हा रास्त कारणासाठी असल्याचे गृहित धरले जाईल. परंतु त्यांना लोकल ट्रेन, मेट्रो किंवा मोनो रेलने प्रवासाची मुभा नसेल. ते खाजगी कार, टॅक्सी किंवा खाजगी आणि सार्वजनिक बसने प्रवास करु शकतात.
17. एखाद्या शहरामध्ये अडकलेली व्यक्ती व्यक्तिगत कारने आपल्या घरी जाऊ शकते का? व्यापारासाठी आंतरजिल्हा प्रवासाला परवानगी असेल का? विमान बुकिंग केलेल्या प्रवासी महाराष्ट्राच्या विविध शहरातून मुंबई विमानतळाला कॅबने जाऊ शकतात का?
उत्तर - 1. इतर राज्यांमध्ये अडकलेले लोक विमानाद्वारे किंवा लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या किंवा बसेस किंवा टॅक्सी किंवा सार्वजनिक वाहतूकद्वारे येऊ शकतात.
2. व्यापारासाठी आंतरजिल्हा प्रवास करण्यास परवानगी नाही.
3. याला परवानगी तेव्हाच दिली जाईल जेव्हा हे सिद्ध होईल की त्यांच्या मूळ शहरात विमानतळ नाही आणि टॅक्सीमध्ये असलेल्या प्रत्येक प्रवाशाकडे बोर्डिंग पास असेल. अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीने याची शहानिशा करावी आणि एखादी व्यक्ती दुरुपयोग करताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी.
महत्त्वाच्या बातम्या
