राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी हालचाली सुरू; काही आर्थिक व्यवहारांना परवानगी

कोरोनामुळे विस्कटलेली राज्याची आर्थिक घडी बसवण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली दिली. यात प्रॉपर्टी व्यवहारांच्या नोंदणीस परवानगीसह अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र कोरोनाविरुद्धची लढाई लढत असतानाच आर्थिक स्तरावरही आता महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ती सुधारण्यासाठी आर्थिक व्यवहार सुरू करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या संदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन मंत्रिमंडळ उपसमितीने हे निर्णय घेतल्याची माहिती समितीप्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. यात राज्यात स्थावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू करुन त्यांची नोंदणी पूर्ववत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याशिवाय आणखी काही महत्वाचे निर्यण यात घेण्यात आले आहे.

आरोग्यविषयक कामांची गरज लक्षात घेऊन चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन योजनेचा 25 टक्के निधी आरोग्यविषयक कामांकडे वळवण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस, होमगार्ड व इतर विभागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वेतन-मानधन तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असून नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी यासंदर्भातील अंमलबजावणीचे पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि प्रशासकीय प्रमुखांना पाठविले आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत ग्रामविकास विभागाचे अनेक अधिकारी-कर्मचारी योगदान देत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना 20 लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण असेल याचे आदेश आरोग्य व ग्रामविकास विभाग काढणार आहेत.

ग्रामीण भागातील रोजगार सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला सूचना गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता व मोहाची फुले गोळा करणाऱ्या बांधवांच्या संदर्भातील निर्णयही तात्काळ घेण्याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळवण्यात आले आहे. शेती व शेतीपुरक उद्योगांच्या संदर्भात, द्राक्ष उत्पादकांच्या संदर्भात, मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीबाबत, ई-कॉमर्स व्यवसायांबाबत, कम्युनिटी किचनबाबतही संबंधीत यंत्रणांना केंद्रीय मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या विषयांसदर्भातही निर्णय घेण्यात आले आहेत. ऊसतोड कामागारांना त्यांच्या घरी, मूळ गावी परत पाठवण्यासंदर्भातही महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Covid Yoddha | कोविड योध्दा होण्यासाठी परळमध्ये मोठी गर्दी, नियोजनाच्या अभावाने गोंधळाची स्थिती