भाजपचे नेते बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर आपला फोटो लावण्यास कार्यकर्त्यांना मनाई करणार का? हायकोर्टाचा सवाल

भाजपच्या वतीने लावण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर फलकांवर नेत्यांची छायाचित्रे न लावण्याबाबत खंडपीठाने भाजपच्या वकिलांना विचारणा केली. मात्र यावर बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार येत्या बुधवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई : बडे राजकीय नेते बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर आपला फोटो लावण्यास कार्यकर्त्यांना मनाई करणार का? असा सवाल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी भाजपला विचारला. तसेच राज्यभरात बेकायदेशीरपणे राजकीय बॅनर लावून सार्वजनिक रस्त्यांचे विद्रुपीकरण करण्याच्या प्रकरणात अद्याप शिवसेना, काँग्रेस, एमआयएम आणि बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात हमीपत्र न दिल्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. याबाबत संबंधित राजकीय पक्षांना पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सुनावणीत अवमानकारक नोटीस पाठवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यभरात सर्रासपणे लावल्या जाणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बेकायदेशीर फलकांना विरोध करत भगवानजी रयानी आणि सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात यापूर्वीच आदेश दिलेले असताना अजूनही शिवसेना, काँग्रेस, एमआयएम आणि बसप या राजकीय पक्षांनी न्यायालयात बॅनरबाजी न करण्याबाबत हमीपत्र दाखल केलेले नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड उदय वारुंजीकर यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने संबंधित पक्षांची माहिती देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. न्यायालयाचे आदेश असूनही अद्यापी हमीपत्र न दिल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराच न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणीला याबाबत निर्णय घेण्याचे न्यायलयाने स्पष्ट केले. भाजपच्या वतीने लावण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर फलकांवर नेत्यांची छायाचित्रे न लावण्याबाबत खंडपीठाने भाजपच्या वकिलांना विचारणा केली. मात्र यावर बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानुसार येत्या बुधवारपर्यंत लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मनसेच्या वतीने अहमदनगरमधील तीन कार्यकर्त्यांवर यासंदर्भात कारवाई करण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. याचिकाकर्ते सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार भाजप आणि शिवसेनेचे अनधिकृत फलक राज्यभरात अधिक आहेत. विविध महापालिकांनी केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र केवळ गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणांत नाही तर गल्लीबोळात लावलेल्या बेकायदेशीर फलकांवरही काय कारवाई केली याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्व पालिकांना देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आली. याचिकेवर पुढील सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.