बीएमसी आयुक्त अजॉय मेहता कोर्टात हजर राहा : उच्च न्यायालय

मात्र पालिका प्रशासन यात अपयशी ठरल्याची बाब न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या निर्दशनास आली.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहता यांना आज (24 मे) कोर्टात हजर राहण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. वारंवार निर्देश देऊनही महापालिका प्रशासन हायकोर्टाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष का करते? असा उद्विग्न सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. दक्षिण मुंबईतील काळबादेवी परीसरातील भाटिया इमारतीतील रहिवाशांनी इमारतीच्या चार मालकांविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. सुमारे 100 वर्ष जुन्या असलेल्या या इमारतीच्या तळमजल्यावर मालकांनी सुरु केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे इमारतीला तडे जाऊन धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा रहिवाशांनी या याचिकेत केला आहे. मार्च महिन्यातील सुनावणीत सदर मालकांनी काम तात्काळ थांबवून इमारतीला झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती करण्याचं आश्वासन कोर्टाला दिलं होतं. परंतु सध्या या इमारतीच्या मागे सुरु असलेल्या उत्खननामुळेही जुन्या झालेल्या भाटिया इमारतीला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, असा दावा करत रहिवाशांनी पुन्हा हायकोर्टात धाव घेतली आहे. यावर हायकोर्टात या ठिकाणी ताबडतोब जाणकारांचं पथक पाठवून मंगळवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पालिका प्रशासन यात अपयशी ठरल्याची बाब न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या निर्दशनास आली. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत गुरुवारी थेट महापालिका आयुक्तांना कोर्टापुढे हजर राहण्याचे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहेत.