BMC : ...तर मग मुंबईतील रस्ते बंद ठेवणार का? मुंबई महापालिकेच्या कारणांवर हायकोर्टाची नाराजी

High Court On BMC : मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील रस्त्याच्या कामांच्या मुद्यावर दाखल याचिकेवर हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला झापले आहे.

BMC (Image Source : PTI)

High Court On BMC : मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी सध्या मराठा आरक्षण सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey) आणि निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत. तर मुंबईतील रस्ते बंद करणार का? असा संतप्त सवाल मुंबई हायकोर्टाने (High Court Of Bombay) महापालिकेला विचारला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत तर पालिकेचं सारं कामकाज बंद ठेवलं आहे का? मुंबईतील रस्ते पण बंद ठेवणार आहात का? या शब्दांत हायकोर्टानं पालिकेचे कान टोचले.

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी हायकोर्टानं वर्ष  2018 मध्ये मुंबईसह एमएमआर परिघातील सर्व महापालिकांना सविस्तर आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणीच होत नसल्यानं त्यासाठी अवमान कारवाई करण्याची मागणी करत, अॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

या अवमान याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेच्यावतीनं केली गेली. त्यावर अजून वेळ कशासाठी हवा?, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली. त्यावर काही पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सध्या मराठा सर्वेक्षणाचं काम दिलेलं आहे. तर काहींना निवडणुकीचं काम दिलेलं आहे. त्यामुळे कार्यालयात सध्या नियमित कामकाजासाठी मनुष्यबळ कमी आहे. म्हणून हे उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ हवा, असं स्पष्टीकरण पालिकेच्यावतीनं देण्यात आलं. यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं तूर्तास हे उत्तर सादर करण्यासाठी पालिकेला 15 फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत दिली आहे.

मुंबईत रस्त्यांचं 100 टक्के काँक्रिटीकरण कधी करणार?, हायकोर्टाचा सवाल

मुंबईतील एकूण रस्त्यांपैकी केवळ 5 टक्के रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झालेलं आहे. अजून 95 टक्के काम शिल्लक आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र यात तथ्य नसून प्रत्यक्षात हे काम वेगानं सुरु आहे, असा दावा पालिकेनं हायकोर्टात केला. त्यावर हे काम किती वेगाने काम सुरु आहे?, सध्या किती टक्के कॉंक्रिटीकरण झालेलं आहे?, असे प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित केले. निदान मे महिन्यापर्यंत मान्सूनपूर्वी तरी हे काम पूर्ण होणार आहे का? कारण नंतर मग हे काम अपूर्ण राहिल्याचं खापर पावसावर तुम्ही फोडाल, या शब्दांत हायकोर्टानं पालिकेची कानउघडणी केली.