गौतम नवलखांविरोधातील काही पुराव्यांचा अधिक तपास होणं गरजेचं : हायकोर्ट

माओवादी संघटनांचे पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना 'हिजबुल मुजाहिद्दीन' सोबत थेट संबंध आहेत. यासंदर्भात गौतम नवलखा यांचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचा खळबळजनक आरोप राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे.

मुंबई : केवळ बॉम्ब फेकणाऱ्यालाच दहशतवादी म्हणायचं असं नाही. गौतम नवलखांबाबत काही गोष्टी त्यांच्या बाजूने आहेत. मात्र नवलखांविरोधात तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या काही पुराव्यांबाबत अधिक तपास होणं गरजेचं आहे, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. शहरी नक्षलवाद आणि भीमा-कोरेगाव प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी गौतम नवलखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नवलखांच्या बाजूने आपला युक्तिवाद संपवताना त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी स्पष्ट केलं की, नवलखांविरोधात पोलिसांकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही. नवलखा यांनी बोललेली किंवा केलेली कोणतीही गोष्ट त्यांच्या विरोधात जात नाही. केवळ दुसऱ्यांनी लिहिलेल्या मजकुरात उल्लेख झाल्याचा संशय आहे. म्हणून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही. तसेच केंद्र सरकारने यूएपीए कायद्याअंतर्गत सुधारणा करून एखाद्या व्यक्तीला थेट दहशतवादी ठरवण्यासाठी सुरु केलेली कारवाई आत्ताच थांबवायला हवी, अन्यथा या देशात लोकांचं जगण कठीण होईल.

माओवादी संघटनांचे पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना 'हिजबुल मुजाहिद्दीन' सोबत थेट संबंध आहेत. यासंदर्भात गौतम नवलखा यांचीही महत्त्वाची भूमिका असल्याचा खळबळजनक आरोप राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे. भीमा-कोरेगावच्या घटनेवरुन हे सारं प्रकरण उघडकीस आलं. तसेच या तपासातून जी माहिती समोर आली त्यातून या प्रकरणातील सर्व आरोपींना देशाविरोधात युद्धच पुकारायचं होतं, असा आरोप सरकारी वकील अरुणा पै यांनी हायकोर्टात केला आहे.

हिजबुलकडून शस्त्रास्त्र, स्फोटकं आणि इतर दहशतवादी कारवायांसाठी नक्षलींना तसेच माओवाद्यांना सर्वतोपरी सहाय्य मिळतं. यासंबंधीचे पुरावे अटकेत असलेल्या रोना विल्सन आणि सुरेंद्र गडलिंगच्या लॅपटॉपमधून मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा जप्त केलेला गोपनीय मजकूर पुरावे म्हणून हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेल्या इतर आरोपींनाही शहरी आणि ग्रामीण नक्षलवादाशी संबंधित जबाबदारी ठरवून दिलेली होती, अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली.

गौतम नवलखा यांनी काश्मिरमध्ये जाऊन फुटीरतावादी नेत्यांची भेट घेतल्याचे पुरावेही कोर्टात सादर करण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांशी चर्चेत वेळोवेळी सरकारची मदत केल्याचा दावा करणाऱ्या गौतम नवलखा यांनी नेहमीच नक्षलवाद्यांची बाजू घेतली आहे, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. छत्तीसगडमधील बस्तरमध्ये साल 2017 मध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्याच्या कटातहीचा सहभाग होता, असं या पत्रांवरुन दिसते. या समूहाचे नवलखा सदस्य होते. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.

या हल्ल्यानंतरच्या सत्यशोधन समितीमध्ये नवलखा सहभागी होते. मात्र त्यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली होती. बंदी घातलेल्या नक्षलवादी संघटनेमध्येही ते सामील होते. त्यामुळे सरकारच्या सांगण्यावरुन नक्षलवाद्यांशी सामोपचाराची बोलणी केली, हा त्यांचा दावा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे, असा आरोपही सरकारच्यावतीने करण्यात आला आहे.