आवाज बंद, डीजेवरील बंदी हटवणार नाही : हायकोर्ट

सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यावरील बंदी तूर्तास हटवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी नकार दिला.

मुंबई: सार्वजनिक ठिकाणी डीजे वाजवण्यावरील बंदी तूर्तास हटवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी नकार दिला. यंदाचा गणेशोत्सव आणि नवरात्री हे सण आता संपल्यानं हायकोर्टानं ही बंदी तूर्तास उठवावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून हायकोर्टात करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारनं याला जोरदार विरोध केल्यानं हायकोर्टानं ही बंदी उठवण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या प्रकरणात याचिकाकर्ते असलेल्या 'पाला' संघटनेनं डीजे सिस्टिम सुरू करताच ध्वनीप्रदूषणाच्या पातळीचं उल्लंघन होतं, हा राज्य सरकारचा दावा खोटा असल्याचं म्हटलंय. त्यासाठी डीजे सिस्टिमची उपकरणं तयार करणाऱ्या परदेशी कंपन्याकडून आलेल्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. मात्र राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे आपल्या दाव्यावर ठाम असून राज्य सरकार आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ही गोष्ट सिद्ध करेल असा विश्वास त्यांनी कोर्टासमोर व्यक्त केला आहे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केली. ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ध्वनी प्रदूषणाची पातळी ओलांडणाऱ्या डीजेला सार्वजनिक ठिकाणी परवानगी देणं शक्य नाही. कारण डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनी प्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेर आहे. असा दावा करत राज्य सरकारानं डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमला हायकोर्टात जोरदार विरोध केला. काहीवेळेला एखाद्या गोष्टीवर बंदी घालणं हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक भाग असतं असं राज्य सरकारनं म्हटलंय. डीजे सिस्टिम केवळ सुरु करताच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडतात, त्यामुळे परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलीस केवळ कारवाई करु शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. असं सांगत राज्य सरकारनं गेल्या वर्षभरात ध्वनी प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत 75 टक्के प्रकरण डीजेची आहेत अशी माहिती हायकोर्टात दिली होती.