ईव्हीएम तक्रारीबाबत निवडणूक आयोगाच्या जाचक नियमावलीविरोधात हायकोर्टात याचिका

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या नियमावलीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार जर केलेली तक्रार चूक ठरली तर तक्रारदारालाच दहा हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावास अशी शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे.

मुंबई : निवडणूक म्हटलं की ईव्हीएम मशिन आली आणि ईव्हीएम मशिन आली की आरोप आणि तक्रारही आले. मात्र ईव्हीएमबाबत तक्रार करण्याच्या तयारीत असलेल्यांनो सावधान. मतदानयंत्र आणि व्हीव्हीपॅट मशिनबाबत केलेली तक्रार चुकीची ठरल्यास तक्रारदारालाच दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या नियमावलीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार जर केलेली तक्रार चूक ठरली तर तक्रारदारालाच दहा हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावास अशी शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. अॅड. प्रकाश वाघ यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात या नियमावलीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिकेचा सादर करण्यात आली. मात्र यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत शनिवारी विशेष खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी रजिस्ट्रारकडे अर्ज करण्याची सूचना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. मतदारांच्या मूलभूत अधिकारावर जाचक अटी लावण्यापेक्षा मतदानयंत्रांबाबत नागरिकांना विश्‍वासार्हता वाटेल आणि त्यामध्ये पारदर्शकता असेल असं वातावरण तयार करणं आवश्‍यक आहे. मात्र तसे न करता उलट तक्रारदारावरच कारवाई करण्याचा हा प्रकार अन्यायकारक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये कोणतीही सूसूत्रता नसून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराला बाधा आणणारी आहे. केवळ मतदान यंत्र किंवा व्हीव्हीपॅट मशिनबाबत शंका आली म्हणून जर एखाद्या मतदाराने तक्रार केली तर त्यासाठी त्या तक्रारदारालाच मानसिक-आर्थिक त्रास होईल, अशी जाचक नियमावली आयोगाने तयार केली आहे, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेत आसाममधील एका घटनेचा उल्लेख आहे. आसाममध्ये माजी पोलीस अधिकारी हरिकृष्ण डेका यांनी दिलेल्या मताऐवजी भलतेच नाव व्हीव्हीपॅटमध्ये आले होते. याबाबतची तक्रार करण्यास ते अधिकाऱ्यांकडे गेले असता त्यांना सांगण्यात आले की, तक्रार खोटी ठरल्यास तक्रारदाराला 10 हजार रुपये दंड आणि सहा महिने कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच तक्रार दाखल करण्यासाठी दोन रुपये भरावे लागतील, असेही सांगण्यात आले.