मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे 300 उमेदवारांच्या पदरी निराशा

 Central Railway placement : रेल्वेतील चतुर्थ श्रेणीच्या नोकर भरतीबाबतचा प्रशासनाचा निर्णय योग्यच, जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं सहा वर्षांनंतर अखेर फेटाळून लावली.

bombay_highcourt_abp

Central Railway placement : रेल्वे चतुर्थ श्रेणीच्या 11 वर्षांपूर्वीच्या नोकरभरतीत महाराष्ट्रातील तरूणांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करत रेल्वे प्रशासनाविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं सहा वर्षांनंतर अखेर फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं शनिवारी यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करताच दाद मागणा-या सुमारे 300 तरुण तरुणींच्या पदरी निराशा पडली आहे.

रेल्वेच्या भोंगळ कारभारावर प्रकाश झोत टाकताना या नोकर भरतीत सर्व परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे 400  उमेदवारांची नियुक्तीपूर्वी होणारी वैद्याकीय तपासणीही घेण्यात आली होती. मात्र त्यांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. ज्यात रेल्वे प्रशासनानं केवळ महाराष्ट्रातील उमेदवारांनाच डावलत रेल्वे बोर्डाच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. यानिर्णयाविरोधात हायकोर्टात गेल्या सहा वर्षांत वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर 
या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयानं प्रत्येक वेळी रेल्वे प्रशासनाला आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची संधी दिली. सुनवणी दरम्यान रेल्वे प्रशासन कागदी घोडे नाचवत वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

साल 2007 च्या उमेदवारांना ताटकळत का ठेवण्यात आलं?, त्यानंतर साल 2015 ला मॅटने गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले असताना आजपर्यंत गुणवत्ता यादी तयार का करण्यात आली नाही?, गुणवता यादी शिवाय अन्य उमेदवारांना कोणत्या निकषावर नियुक्त करण्यात आलं?, उमेदवारानं अर्ज भरल्यानंतर त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रं ,लेखी परिक्षा, वैद्यकिय परिक्षा आणि त्यानंतर नियुक्तीपत्र देताना वर्गवारी कशी केली?, गुणांचा कटऑफ कसा ठरवला?, असे अनेक प्रश्न हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला विचारले होते. 

काय होती याचिका -
मध्य रेल्वेच्या  मुंबई , पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच विभांगासाठी चतुर्थ श्रेणीच्या सुमारे 6413 पदांच्या नोकर भरतीसाठी साल 2007 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2011 मध्ये त्याची निवड प्रक्रिया सुरू झाली. या निवड प्रक्रियेनंतर उर्त्तीण झालेल्या उमेदवारांची वैद्याकिय तपासणीही घेण्यात आली. मात्र त्यांची नियुक्ती केली गेली नाही. रेल्वे प्रशासनानं गुणवत्ता यादी तयार न करता भरती प्रकिया पूर्ण केली. यावर आक्षेप घेत योगेश पाटील, ज्ञानेश्‍वर शिंदे यांच्या सह सुमारे 300 उमेदवारांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.