कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि पडसाद : निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोलेंचं विश्लेषण

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि त्यानंतर उमटलेले पडसाद यांचे राजकीय, सामाजिक संदर्भ काय? याचं माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांच्याकडून विश्लेषण

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि त्यानंतर गेले काही दिवस महाराष्ट्रात काय काय झालं, हे आपण पाहिलेच. बंदही पुकारला गेला. प्रचंड नुकसान झालं असलं, तरी सुदैवाने कोणतीही हिंसक गोष्ट घडली नाही. आपल्यापैकी अनेकांना आठवत असेल की, युती शासनाच्याच काळात असेच एक प्रकरण घडले होते. रमाबाई आंबेडकर प्रकरणासारखं दुर्दैवी प्रकरण घडलं. आंदोलकांवर गोळीबार झाला आणि त्यानंतर ते वातावरण निवळायला वेळ लागला होता. तशी कुठली गोष्ट घडली नाही. पण तरीसुद्धा या घटना ज्या आठवड्याभरात घडलेल्या आहेत, त्यांच्यामागे अशा अनेक घटनांची विण आहे, अशा अनेक घटनांचे सूत्र आहे, ज्यांच्याबद्दल बोललं जातंय, बोललं जात नाहीय. अनेक असे मुद्दे आहेत, जे उघडपणे समोर आलेले नसले, तरी या खदखदणाऱ्या वातावरणाच्या आवरणाखाली ते मुद्दे तशाच प्रकारे आहेत. ज्याच्याबद्दल कदाचित कुणी जाहीरपणे बोलत नाहीय. काही राजकीय कांगोरे सुद्धा आहेत, त्याबद्दलही बोललं जातंय. आज आपण त्याच मुद्द्यांना हात घालणार आहोत. त्याचप्रमाणे, प्रशासन हे सगळं प्रकरण हाताळण्यामध्ये अपयशी ठरलं का? ज्या गृहखात्याबद्दल गेली असंख्य दिवस स्वत: देवेंद्र फडणवीसांवर टीका होते आहे, नागपुरात तर अनेक घटना घडतातच, पण मुंबईच्या या घटनेनंतर आता काळ्या दगडावरची रेख झालीय की महाराष्ट्राला पूर्णवेळ गृहमंत्र्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे या घटनेचे काही राजकीय पडसाद सुद्धा आहेत, त्याच्याबद्दलही इथे विश्लेषण करणार आहोत. या सगळ्याचं विश्लेषण निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले करणार आहेत.

कोण आहेत माधव गोडबोले? डॉ. माधव गोडबोले हे निवृत्त भारतीय प्रशासकीय अधिकारी आहेत. 1959 साली त्यांनी भारतीय प्राशसकीय सेवेत प्रवेश केला. मार्च 1993 मध्ये ते केंद्रीय गृहसचिव होते आणि त्यांनंतर त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्याआधी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्रालयाचे सचिव आणि नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. ते महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे अध्यक्षही होते. त्याचबरोबर, त्यांनी मनिला येथील आशियाई विकास बँकेत पाच वर्षे काम केले आहे. मुलाखत : प्रसन्न जोशी : गोडबोले सर, कोरेगाव-भीमा आणि त्यानंतर काय घडलं, हे आता सगळ्यांच्या समोर आहे. पण त्याच्यामागचे आंतरप्रवाह शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. सगळ्यात पहिला मुद्दा आपल्यासमोर आणतो, ज्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे, पण खुलेपणाने कुणीच बोलत नाही. हे सारे प्रकरण म्हणजे भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते आणि ब्राह्मण मुख्यमंत्री यांच्याविरोधात रचलेले षडयंत्र आहे, असा दावा केला जातो आहे. भाजपशी संबंधित आमदार अनिल गोटे आहेत, त्यांनीसुद्धा आपल्या लिखाणातून असे म्हटलेले आहे. भाजपमधलेही काही जबाबदार घटकही असे म्हणून पाहत आहेत की, हे कुठल्या एका सेक्शनचा उद्रेक नाही, तर हा पूर्णत: रचलेला एक कट आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? माधव गोडबोले - गेली 50 ते 60 वर्षे राजकारण जवळून बघितल्यानंतर, अशा काही बाबतींमध्ये मत व्यक्त करणे, हे अतिशय कठीण असतं. परंतु, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आता मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटलेलं आहे की, न्यायालयीन चौकशी याची केली जाईल आणि मी अपेक्षा करतो की, त्या चौकशीमध्ये या सगळ्या बाबी पुढे येतील. परंतु, माझ्या दृष्टीने या काही महिन्यात देशातलं जे चित्र आहे, ते अत्यंत दु:खद आहे, अत्यंत विचार करण्यासारखं निर्माण झालेलं आहे. जग कुठे चाललंय आणि भारत कुठे चालला आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. विशेषत: तरुण पिढीला तर पडतोच पडतो. आपण असे म्हणतो की, आम्हाला जागतिक महासत्ता व्हायचं आहे. मात्र, जागतिक महासत्ता होणारा हा देश धर्म आणि जाती या व्यवस्थांमध्ये इतका गुरफटला गेला आहे आणि आपण तो गुरफटून टाकण्याचा इतका प्रयत्न करतो आहोत, की, याच्यातून सहजासहजी मार्ग निघण्याची शक्यता मला दिसत नाही. त्याचं एक कारण असेही मला दिसतं, नुकत्याच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुका झाल्या. या निवडणुकींमध्ये जातीबद्दलची चर्चा जितकी झाली, प्रसिद्धी माध्यमांमधून, टीव्हीवरच्या चर्चेमधून, तितकी चर्चा पूर्वी कधीही झाली नव्हती. याचा अर्थ आपल्यासमोर जात ही एकच महत्त्वाची समस्या निर्माण होऊ पाहत आहे. धर्म तर होतेच. त्याच्यामधून आपण अजून मार्ग काढू शकलो नाहीत. परंतु, आता जातीचं भूत इतकं मोठं होऊ पाहत आहे आणि त्याच्यामध्ये एवढं मोठं राजकारण आहे. कारण हे सारं केलं जात आहे, ते राजकारणासाठी केलं जात आहे. त्याच्यामध्ये एक पक्ष चांगला आहे, दुसरा वेगळा आहे, असे मी म्हणणार नाही. सगळेच पक्ष त्याला जबाबदार आहेत. आणि त्यादृष्टीने या बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. प्रसन्न जोशी : गोडबोले सर, तुम्ही ज्यावेळी 1992 चा प्रकार पाहिला होतात, त्याला धार्मिक कलहाचा सगळं स्वरुप होतं. अर्थातच, टार्गेट मुस्लीम होते आणि बहुसंख्य हिंदू रस्त्यावर येत होते. किमान तसे चित्र तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. आता गोष्टी वेगळ्या आहेत. आता जातीसमूह आहेत. तेसुद्धा मेजॉरिटीने जातीसमूह महाराष्ट्रातले आहेत. आणि अतिशय एक पट मांडला गेलेला आहे. एक अल्पसंख्यांक समाजातला मुख्यमंत्री आहे, त्यांचा पक्ष हा हिंदुत्त्ववादी आहे आणि समोर दोन जातीसमूह प्रामुख्यने उभे ठाकलेले आहेत आपापल्या मागण्या आणि भूमिका घेऊन. वातावरण आता निवळलंय. शांतता प्रस्थापित झाली आहे. तुम्हाला खरंच वाटतं की, महाराष्ट्रात या क्षणी जी आहे, ती शांतता आहे? की आगामी वादळाची सूचना आहे? माधव गोडबोले : ही शांतता आहे, असे म्हणणे अतिशय चुकीचे होईल. किंबहुना, ती लोकांची दिशाभूळ करणे होईल. याची कारणं काय आहेत, हे आपण जोपर्यंत शोधत नाही आणि कायमची उत्तरं शोधत नाही, तोपर्यंत याच्यातून मार्ग काढणे काही सोपं नाही. सत्तेसाठी या सगळ्या गोष्टी कशा केल्या जातात, याचे बीज कुठे निर्माण झालं, तर व्ही. पी. सिंग यांच्या कारकीर्दीमध्ये निर्माण झालं. मंडल आयोगाचं ओव्हरनाईट अॅक्सेप्टन्स आला, त्याच्याबद्दल विचार झाला. त्यानंतर मग कमंडलु आलं. प्रतिशहासाठी कमंडलुचं राजकारण सुरु झालं. त्यामुळे राजकारणासाठी या गोष्टींचा आधार घेऊन पुढे जाणं आणि मतं मागणं, हे जोपर्यंत चालू राहतं, तोपर्यंत आपण यातून बाहेर पडू, असे मला वाटत नाही. प्रसन्न जोशी : संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर आरोप झालेले आहेत. गुन्हेसुद्धा दाखल झालेले आहेत. एबीपी माझाच्याच चर्चेत एकदा भाजपचे नेते म्हणत होते की, यामागे अतिडावे, नक्षली अशांचा सुद्धा काही कट असू शकतो. सहभाग असू शकतो. या सगळ्या विषयाला एक्स्ट्रीम पातळीला नेण्याचा विचार हा जवळपास दीड वर्षापासून होत होता. दलित चळवळीमधील काही एक्स्ट्रीम लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स सुद्धा यात काम करत होते. आपल्याला असं वाटतं की, तपास सुरु असताना याही सगळ्या गोष्टींचा विचार व्हावा? माधव गोडबोले : विचार जरुर व्हावा. जर आपण म्हणता त्याप्रमाणे गेले वर्ष-दीड वर्ष या दृष्टीने काही प्रयत्न सुरु होते. अशी परिस्थिती असेल, तर त्याचा सुगावा पोलिस यंत्रणांना का लागला नाही? म्हणजे याचा अर्थ आपले इंटेलिजियन्स ब्युरो, आपली याबाबतची व्यवस्था जी आहे, ती कुठेतरी कमकुवत आहे. कुठेतरी कमी पडते आहे. किंवा असेही असेल कदाचित की राजकीय दबावामुळे त्या यंत्रणा ज्या तऱ्हेने काम करायला पाहिजे, त्या तऱ्हेने त्या काम करु शकत नाहीत. त्याकडेही आपण बारकाईने बघितलं, तर 2006 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला, ज्यामध्ये पोलिस यंत्रणा या राजकीय दबावापासून कशा दूर ठेवता याव्यात, यादृष्टीने त्यांनी काहीतरी 6-8 दंडक घालून दिले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने अजूनही काही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे आपण ज्यावेळेला असे म्हणतो की, प्रशासनाने काही केले नाही. मात्र प्रशासनाने काही केले नाही, कारण प्रशासन हे त्या त्या वेळेला असलेल्या राजकीय पक्षाच्या दबावाखाली काम करु शकत नाही, हे गेल्या 70 वर्षांमध्ये स्पष्ट झालेले आहे. आणि त्या दृष्टीने आपली काही पावलं टाकण्याची तयारी नाही. प्रसन्न जोशी : गोडबोले सर, यातला आणखी एक भाग होता तो जातीय ताण्या-बाण्याचा. पहिल्यांदा असा दावा झाला की मराठा-दलित अशी दुही माजवण्याचा प्रयत्न होतोय का, पण त्याच्यामध्ये एकाच अंगाचा कंगोरा नसून, त्याला दलित-मराठा, दलित-ब्राह्मण, मराठा-ब्राह्मण असे तीन-चार कंगोरे यात एकचवेळी दिसून येतात. यातील सामाजिक ताण्या-बाण्याबद्दल तुम्हाला हे वातावरण कसे वाटते आहे? माधव गोडबोले : जर हिंदू धर्मामधील निरनिराळे भाग आणि निरनिराळ्या जाती लक्षात घेतल्या तर हे तणाव हजारपटीने वाढू शकतात. आपल्याला याच्यात पडायचं आहे की याच्या बाहेर जायचं आहे आणि बाहेर जाऊन विचार करायचा आहे?, हा विचार जोपर्यंत त्या त्या पक्षांची नेतेमंडळी करत नाहीत, तोपर्यंत या प्रश्नाला हात घालता येणार नाही. उदाहरणार्थ, बंदची हाक अशी का दिली जाते? हे मला अजूनही कळत नाही. अशा स्फोटक वातावरणामध्ये बंदची हाक देणं, हे राजकीयदृष्ट्य जरी सोईचं असलं, तरी सामाजिकदृष्ट्या ते अतिशय चुकीचं आहे. उदाहरणार्थ, 25 वर्षांपूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, अशा तऱ्हेचा बंद पुकारणे हे नियमाला धरुन असणार नाही आणि त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली गेली पाहिजे. दुर्दैवाने अनेक हायकोर्टांचे, सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय हे आपण अंमलातच आणत नाही. त्याची आपण कारवाईच करत नाही. त्यामुळे हाही निर्णय असा होता की तो मागे पडला. त्यानंतर काही काळ बंद हा प्रकार कमी झाला. परंतु, आता आपण बघितलं की, सोईच्या राजकारणासाठी बंदची एक हाक दिली. त्यानंतर आणखी एका राजकीय पक्षाने बंदची हाक दिली होती. परंतु, त्याने मागे तरी निदान घेतली. त्यामुळे याबाबतीमध्ये राजकारण कशा तऱ्हेने करायचं, हेसुद्धा नव्याने शिकण्याची आणि नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. पूर्वीच्या काळचं राजकारण आता करुन चालणार नाही. ते आपल्याला परवाडणारं नाही आणि त्याची फार मोठी किंमत आपल्या देशाला मोजावी लागेल. प्रसन्न जोशी : या सर्वात एक चेहरा आणण्याचा प्रयत्न झाला, तो म्हणजे गुजरातमधील नेता जिग्नेश मेवाणी, दुसरा उमर खालिद. या दोघांची भूमिका लोकशाही राजकारणामधील काहीशी रॅडिकल आहे. उमर खालिदची तर जाहीरपणे आहे. जिग्नेशसुद्धा म्हणतो की, आता संसदेपेक्षा रस्त्यावरची लढाई झाली पाहिजे. रस्त्यावरची लढाई ही भाषा जरी चटकदार वाटत असली, तरी त्यामध्ये मेसेज आहे की, तो म्हणजे संसदेच्या कार्यप्रणालीद्वारे आपले प्रश्न सोडवले जाऊ शकतात, यावरचा विश्वास. एकदा ही भूमिका स्वीकारली, तर काय होतं,  हे आपण 1992 साली बघितलेलं आहे. अशी भाषा करणारे नेतृत्त्व महाराष्ट्रात तळ ठोकत असेल, आणि पाय पसरत असेल, तर ते हितावह आहे का? माधव गोडबोले : आज आपण म्हणतो की, सोशल मीडिया इतका प्रभावशाली झालेला आहे, मला तर वाटतं की, सोशल मीडियामध्ये अशा तऱ्हेच्या प्रवृत्तीने जोरदार विरोध केला पाहिजे. कुणीही अशा तऱ्हेचं वक्तव्य केलं आणि त्याला सोशल मीडियामधून विरोध झाला, तर त्या व्यक्ती परत असे वक्तव्य करायला धजावणार नाहीत. दुसरी गोष्ट की, कायदा केवळ कागदावर असून चालत नाही. त्याची अंमलबजावणी व्हावी लागते. उदाहरणार्थ, कलम 153-अ प्रमाणे अशा तऱ्हेची वक्तव्य कुणी केली, तर त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. परंतु, त्यामध्ये आपण आणखी एक कलम का घातलंय, की त्याच्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी लागेल. अनेकदा राज्य शासन ती परवानगी देत नाही. कारण राजकीय कारणासाठी ते सोईचं नसतं. हे अधिकार त्या त्या ठिकाणच्या पोलिस अधिकाऱ्याला किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना का देता येऊ नयेत? मी 10 वर्षांपासून याबाबतीमध्ये लिहितोय आणि बोलतोय की, या कायद्यामध्ये राज्य शासनाने दखल घेण्याचे कारणच नाही. कारण गुन्हा झालेला आहे, तो एका कायद्याच्या विरुद्ध झालेले आहे, त्यावेळी कोर्टामध्ये जाण्याचे अधिकार हे पोलिस अधिकाऱ्याला असले पाहिजेत आणि त्यावर कोर्ट योग्य तो निर्णय देईल. आता आपण म्हणता त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध, केसेस आधीच का नाही फाईल झाल्या? अशा तऱ्हेच्या केसेस आधीच फाईल झाल्या असत्या, तर कदाचित आज ही परिस्थिती निर्माणच झाली नसती. पण ही प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. अशी अनेक उदाहरणं आपल्या देशामध्ये निरनिराळ्या भागामध्ये दिसून येतात आणि तरीसुद्धा त्यांच्याविरुद्धा काही कारवाई केली जात नाही. उदाहरणार्थ, धर्माच्या विरुद्ध. धर्माच्याबाबतीत अतिशय टोकाची भूमिका घेणाऱ्या मंडळींना किंवा अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात बोलणाऱ्या मंडळींना आजपर्यंत किती केसेसमध्ये कारवाई झाली? आणि त्यांना किती बाबतीमध्ये शिक्षा झाली. तर जवळ जवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या केसेसही आपल्याला दिसून येणार नाहीत. त्यामुळे कायदा आहे, परंतु त्याचा आपल्याला उपयोग करायचा नाही. त्यामुळे या देशाची एक विचित्र परिस्थिती आहे. प्रसन्न जोशी : काही विशिष्ट विचारधारेच्या संस्था, संघटना या कायम खलनायकाच्या स्वरुपात आहेत आणि काही संघटना कायम नायकच आहेत, त्या सत्यच आहेत, त्यांच्याकडून कोणताही दावा किंवा मागणी होत असेल तर ती बरोबरच आहे, असे चित्र मांडल्याचे आपल्याला इथे बघायला मिळते. अशीच मांडणी होत असेल, आणि अशाच प्रकारे जर सामाजिक कलह, मोर्चे निघणार असतील, तर त्याकडे तुम्ही कसं बघता? माधव गोडबोले : ही परिस्थिती का निर्माण झाली, याचाही विचार करणं आवश्यक आहे. याचं एक कारण असे आहे की समाजामध्ये जशी निरनिराळ्या स्तरांवर विभागणी झाली, तशीच ती विचारवंतांमध्येही विभागणी झाली. आणि विचारवंतांमधील विभागणी झालेली जास्त प्रखरणपणे आपल्याला दिसून येते. एक काळ असा होता की, सोशालिस्ट असणं, हे प्रगतशील माणसाचे लक्षण आहे आणि जो सोशालिस्ट नाही तो प्रगतशील नाहीच, अशाप्रकारचा एक दंडक अनेक वर्षे आपल्या देशामध्ये निर्माण झाला. काही वर्षांपासून त्याच्यामध्ये बदल होतो आहे. पण विचारवंतांमध्येही ही जी दुही निर्माण झालेली आहे, त्याच्यामुळेच अशाप्रकारचे विभाग निर्माण झालेले आपल्याला दिसतात. त्यामुळे या सगळ्याच दृष्टीने, निदान तरुण पिढीने तरी अशा तऱ्हेच्या विचारधारेच्या दुहीमध्ये न पडता, सगळ्या प्रकारचा साकल्याने विचार करायला जोपर्यंत तरुण पिढी तयार होणार नाही, याच्यातून मार्ग निघणार नाही. मुलाखतीचा व्हिडीओ :