Vinayak Raut : धाराविकारांची ससे होलपट करत असाल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, विनायक राऊतांचा सरकारला थेट इशारा
Vinayak Raut : धारावीच्या विकासावरुन सध्या राजकीय गदारोळ सुरु असल्याचं पाहायला मिळतंय. यावर ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिलीये.
मुंबई : धाराविकारांची (Dharavi) ससे होलपट करत असाल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही, असा थेट इशारा ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) खासदार विनायक राऊत (Vinayak Raut) यांनी सरकारला दिलाय. आधी केंद्र सरकार नंतर राज्य सरकार आता पोलिसांच्या मदतीने अदानीला पाठिंबा देतायत असा आरोपही विनायक राऊतांनी यावेळी केलाय. धारावीच्या विकास कामांची निविदा ही 5 हजार 069 कोटी रुपयांची बोली लावून अदानी रिएलिटीनं अलिकडेच जिंकली. त्यामुळे आता धारावीचा विकास अदानी रिएलिटीकडून केला जाणार आहे. यावर विरोधक मात्र आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
धारावीचा कायापालट करण्यासाठी साल 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली. सुमारे 557 एकर भूखंडावर उभ्या असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी साल 2009 ते 2018 दरम्यान, तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या ना त्या कारणांमुळे त्या रद्द करण्यात आल्या. आता राज्य सरकारनं अदानी समुहाच्या निविदेला मान्यता देऊन पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्याच्या कामाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यावर ठाकरे गटाकडून वांरंवार विरोध करण्यात आल्याचं चित्र आहे. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर 16 डिसेंबर रोजी धारावीमध्ये मोर्चा देखील काढण्यात येणार आहे.
विनायक राऊतांनी काय म्हटलं?
धारावी मध्ये शेकडो धारावीकर हे रस्त्यावर उतरणार आहेत. धाराविकरांची बैठक देखील यासंदर्भात झाली. सध्या धारावीच्या बाजूला संजय गांधी नगर आहे, त्याच्याच बाजूला समता नगर आहे आणि याच संजय गांधी नगरमधील 200 झोपड्या तोडण्यासाठी रेल्वेचे काही अधिकारी आले होते. हे अत्यंत बेकायदेशीर कृत्य होते. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जागेची माहिती न घेता, रहिवाश्यांना पर्यायी जागा न देता अचानकरपणे तोडण्यास सुरुवात केली. म्हणून आम्ही विरोध केला होता, असं विनायक राऊतांनी म्हटलं.
त्या झोपड्या तोडण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही - विनायक राऊत
त्याच पार्श्वभूमीवर आम्ही डीआरएम साहेबांना भेटायला आलो होतो. धारावीमध्ये रेल्वेची जागा साधारण 47 एकर आहे. पण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये ही जागा महाराष्ट्र सरकारने घेतली. त्याच्या बदल्यात रेल्वेला 800 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहाजिकच ही जागा आता रेल्वेची राहिलेली नाही. त्यामुळे त्या झोपड्या तोडण्याचा कायदेशी अधिकार रेल्वेला नसल्याचं म्हणत विनायक राऊतांनी निशाणा साधला.
बेकायदेशीर काम करु देणार नाही - विनायकर राऊत
प्रवाश्यांच्या सोयी सुविधांसाठी, संरक्षणासाठी जागा राहिल्या पाहिजेत. जर तुम्हाला जागा रिकामी करुन हवी असेल तर स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र कलेक्टर मुंबई सिटी आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्याशी तुम्हाला बोलावं लागेल. धारावीत कायमचा पुनर्विकास प्रकल्प करण्यासाठी धारावी विकासामध्ये जी काही रिकामी जागा आहे, तिथे तात्पुरती लोकांची सोय करा. परंतु कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना बेवारस करुन रस्त्यावर आणू नका. झोपडपट्टी तोडून काम करत असाल तर ते बेकायदेशीर असेल. ते काम आम्ही तुम्हाला करु देणार नाही, असा थेट इशारा यावेळी विनायक राऊतांनी दिला.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
