उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेविरोधातील याचिकेवरील सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब
Uddhav Thackeray: भिडे यांनी त्यांच्या याचिकेबद्दल असलेले आक्षेप अद्याप दूर केले नसल्याची ठाकरेंच्या वतीनं हायकोर्टात तक्रार, हायकोर्ट रजिस्ट्रारला यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांशी बोलून अडचणी दूर करण्याचे निर्देश
Uddhav Thackeray: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत हायकोर्टात एक जनहित याचिकेवर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती डिगे यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. मात्र गौरी भिडे यांनी त्यांच्या याचिकेवर उपस्थित केलेले आक्षेप अद्याप दूर केलेले नाहीत, अशी तक्रार ठाकरेंच्या वकिलांनी पुन्हा हायकोर्टाकडे केली. याचिका स्वीकारण्यास कुणीही वकील तयार नसल्यानं त्या स्वत:चं कोर्टापुढे युक्तिवादासाठी उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र त्यांसाठी त्यांनी आपण स्वत: युक्तिवाद करण्यास सक्षम आहोत, आपला याचिकामागे कोणताही स्वार्थ नाही तसेच आपल्यावर कोणताही फौजदारी गुन्हा नाही या बाबी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण आवश्यक असतं. या गोष्टी आपण पूर्ण केल्याचा दावा भिडे यांच्यावतीनं करण्यात आला. त्यावर पुढील सुनवणीपूर्वी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्ट रजिस्ट्रारला भेटून शंकांचं निरसन करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. ठाकरेंचं उत्पन्न आणि त्यांची संपत्ती याचा ताळमेळ लागत नसल्यानं याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
काय आहे याचिका ?
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
कोण आहेत गौरी भिडे?
सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. वर्तमानपत्रांची छपाई, सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी (ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो) ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोनाककळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा?, त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
