मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाला विनंती करण्यात येणार आहे. शिवाय मराठा मोर्चाच्या आंदोलनात गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानभवनात सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते. मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण मिळावं आणि तांत्रिक पेचातून लवकर सुटका व्हावी, यासाठी या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले.
“विशेष अधिवेशन बोलावणार” मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवलं जाईल. आयोगाचं काम वेगाने सुरु आहे. मंत्रिमंडळ समितीने कालच आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन समाजाची भावना लक्षात घेण्याची विनंती केली. अधिवेशनात या अहवालावर सर्वानुमते चर्चा केली जाईल आणि काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्या दूर केल्या जातील, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
“गंभीर नसलेले गुन्हे मागे घेणार” आरक्षणाच्या मागणीसाठी औरंगाबादमधील काकासाहेब शिंदे या तरुणाने जलसमाधी घेतली. या मृत्यूच्या निषेधार्थ मराठा समाजाच्या वतीने मुंबईसह राज्यभरात बंद पुकारण्यात आला. या आंदोलनात काही ठिकाणी हिंसाचार झाला होता. त्यामुळे आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये पोलिसांवरील हल्ला, जाळपोळ, मारहाण असे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे वगळता इतर सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील. विनाकारण कुणालाही अडकवू नये, अशा सूचना पोलिसांना दिल्या असल्याची माहिती बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“मेगाभरतीत मराठा समाजाच्या जागा राखीव” राज्यात 72 हजार पदांसाठी मेगाभरती होणार आहे. या मेगाभरतीमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मेगाभरती रद्द करावी, अशी मागणी मराठा समाजाकडून करण्यात आली. त्यामुळे या भरतीबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. या भरतीमध्ये इतर जातींचाही समावेश असल्याने त्यांच्यामध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे. मात्र कुणीही संभ्रम निर्माण करु नये. मराठा समाजाच्या जागा राखीव ठेवल्या जातील आणि इतर भरती प्रक्रिया सुरळीत होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
लाईव्ह अपडेट
- तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय, मागासवर्गीय आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल तयार करण्याची विनंती करणार : मुख्यमंत्री - तामिळनाडू पॅटर्नने आरक्षण देण्यासाठी मागासलेपण सिद्ध करावं लागणार, त्यासाठीच मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती केली : मुख्यमंत्री - आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर लगेच विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा करु, कोर्टात हा कायदा टिकला पाहिजे, त्यासाठी ज्या त्रुटी राहिल्या, त्या त्रुटी दूर करु : मुख्यमंत्री - आंदोलनाच्या काळात पोलिसांवर हल्ला किंवा जाळपोळ, मारहाण हे गुन्हे सोडता इतर गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश, कुणालाही विनाकारण न अडकवण्याची सूचना केली : मुख्यमंत्री - मेगाभरतीच्या बाबतीत संभ्रम झालाय, या भारतीत इतर समाजही आहेत, मराठा समाजातील तरुणांच्या जागा कुणालाही देण्यात येणार नाहीत, त्यामुळे हा संभ्रम मनातून काढून टाकावा : मुख्यमंत्री - मराठा समाजाच्या शांततापूर्ण मोर्चांचा देशाने गौरव केला, पण या तांत्रिक अडचणी समजून घ्याव्यात, हिंसाचार करु नये, या आंदोलनात अपप्रवृत्ती घुसल्याचा संशय : मुख्यमंत्री
