केंद्राकडून महाराष्ट्राला GST परतावा वितरित; अजित पवार म्हणतात...अद्याप 15 हजार कोटी शिल्लक

केंद्र सरकारकडून 31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम राज्यांना वितरित करण्यात आली. परंतु अद्यापही जीएसटीचे 15 हजार कोटी रुपये शिल्लक असल्याचं अजित पवार म्हणाले. 

Fadnavis GST Pawar

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारने जीएसटीची देण्याची मागणी केली जात होती. अखेर केंद्राकडून महाराष्ट्राला 14 हजार कोटी रुपये जीएसटी परतावा देण्यात आला. केंद्र सरकारकडून 31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी परताव्याची संपूर्ण रक्कम राज्यांना वितरित करण्यात आली आहे. परंतु या जीएसटी परताव्यावरुन दावे प्रतिदावे केले जात आहे. महाराष्ट्राला जीएसटी परतावा मिळाला, आता राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार की शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडून धन्यता मानणार असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला. तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र अद्यापही जीएसटीचे 15 हजार कोटी रुपये राहिल्याचा दावा केला आहे.

केंद्राकडून 21 राज्यांना जीएसटी परतावा
केंद्र सरकारने एकूण 21 राज्यांना जीएसटी परतावा दिला आहे. यात महाराष्ट्रासह गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. 21 राज्यांचा मिळून एकूण 86 हजार 912 कोटी रुपयांचा परतावा केंद्र सरकारकडून वितरित करण्या आला आहे. यातील सर्वाधिक 14 हजार 145 कोटी रुपयांचा परतावा महाराष्ट्राच्या वाट्याला आला आहे.

Centre clears entire GST Compensation of the amount ₹86,912 crore due to States till 31st May 2022

The amount will assist States in managing their resources & ensuring that their programs, especially Expenditure on capital are carried out successfully

🔗https://t.co/qA9BXlDYlX pic.twitter.com/zwosOUhhj9

— PIB India (@PIB_India) May 31, 2022

आतातरी महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणार का? : देवेंद्र फडणवीस 
केंद्राने महाराष्ट्राला जीएसटी परतावा दिल्यानंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला प्रश्न विचारले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ट्वीट केलं आहे. त्यांनी लिहिलं आहे की, "31 मे 2022 पर्यंतचा जीएसटी, जानेवारीपर्यंतच्या कम्पेन्सेशनसह संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकारने काल सर्व राज्यांना दिली. यात महाराष्ट्राला सर्वाधिक ₹14,145 कोटी. आता तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात कमी करणार की पुन्हा आज 1 जूनपासूनचे शिल्लक दाखवून केंद्रावर खापर फोडत धन्यता मानणार? राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची 'ढकलगाडी' करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. केंद्रावर दोषारोप हाच पुरुषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार? आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा!

राज्य सरकार म्हणून कर्तबगारी दाखविण्याची वेळ जेव्हा-जेव्हा महाविकास आघाडीवर आली, तेव्हा प्रशासनाची 'ढकलगाडी' करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली.
केंद्रावर दोषारोप हाच पुरूषार्थ समजण्याची चूक आणखी किती काळ करणार?
आतातरी पेट्रोल-डिझेलचे दर महाराष्ट्रात तत्काळ कमी करा!#PetrolDieselPrice

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 1, 2022

अद्यापही जीएसटीचे 15 हजार कोटी रुपये शिल्लक : अजित पवार 
दरम्यान केंद्र सरकारने जीएसटीचा संपूर्ण परतावा दिल्याचं सांगितलं असताना, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र अद्यापही जीएसटीचे 15 हजार कोटी रुपये राहिल्याचा दावा केला आहे. अजित पवार म्हणाले की, "केंद्र सरकारने दिलेले पैसे हे महाराष्ट्राच्या हक्काचे होते. ते आधीच द्यायला हवे होते. आता पैसे आले आहेत. जीएसटीचे 15 हजार कोटी रुपये अद्याप बाकी आहे. केंद्र सरकाराने काल वितरित केलेले 14 कोटी रुपये हे जुने कबूल केलेले पैसे आहेत. पैसे टप्प्याटप्प्याने येत आहेत. आता पुढचे पण पैसे त्यांनी लवकर द्यावेत ही माफक अपेक्षा आहेत. 29 हजार कोटी येणं बाकी होतं. काल रात्री 14 हजार 145 कोटी रुपये एवढी रक्कम आलेली आहे अजून 15 हजार कोटी रुपये राहिलेले आहेत. ते पण पाठपुराव्याने मिळवू."

जीएसटीचे पैसे पेट्रोल-डिझेल करता मिळालेले नव्हते : अजित पवार 
जीएसटी परतावा मिळाला आता तरी महाराष्ट्रात इंधनावरील दर कमी करणार का, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला होता. त्यावर अजित पवार म्हणाले की, "जीएसटीचे पैसे काय पेट्रोल-डिझेल करता मिळालेले नव्हते. आम्ही पण पेट्रोल डिझेलचे दर कमी केले होते. केंद्राने पण कमी होते. परंतु आपण दर कमी केल्यानंतर पुन्हा किंमती वाढतात."

जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी लागू 
देशात जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. 2017 च्या तरतुदीनुसार जीएसटी लागू केल्याने महसुलाच्या नुकसानीसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी भरपाई देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. राज्यांना भरपाई देण्यासाठी काही वस्तूंवर उपकर आकारला जाऊन जमा झालेली उपकराची रक्कम नुकसान भरपाईच्या निधीत जमा केली जाते. जुलै 2017 भरपाई निधीतून ही रक्कम दिली जाते.