मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळावं यासाठी केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडून पाठिंबा द्यावा : अशोक चव्हाण

हरियाणा आणि छत्तीसगड राज्यामध्येही आरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झाला असून, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एकत्रितपणे यावर निर्णय घेतला तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या आरक्षणाचाही प्रश्न सुटेल, असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला संरक्षण मिळावं यासाठी केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडून पाठिंबा द्यावा अशी विनंती, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज केली. राज्यात मराठा समाजाचं आरक्षण लागू करून उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याबाबत, काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देत होते.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात येत्या 8 तारखेपासून नियमित सुनावणी सुरू होईल. त्यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याची उत्तम संधी आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातलं आरक्षणांच प्रमाण 50 टक्क्यांचा वर गेलं आहे. त्याचप्रमाणे अन्य 16 राज्यांमध्येही आरक्षणाचं प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर आहे. ईडब्लूएस आरक्षणाच्या प्रमाणाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. हरियाणा आणि छत्तीसगड राज्यामध्येही आरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झाला असून, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एकत्रितपणे यावर निर्णय घेतला तर महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या आरक्षणाचाही प्रश्न सुटेल, असं चव्हाण यांनी सांगितलं.

एटर्नी जनरल यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा घालणारा इंदिरा सहानी प्रकरणाचा निर्णय 9 न्यायमूर्तींच्या पीठाने घेतला होता. मात्र मराठा आरक्षण प्रकरणी असलेले 5 न्यायमूर्तींचे घटनापीठ इंदिरा सहानी प्रकरणाच्या विरोधात निर्णय देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या पिठाकडे वर्ग करण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने मांडावा, व्हर्चुअल सुनावणी न घेता या प्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यावी, घटनेच्या परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट केल्यामुळे तामिळनाडूतील आरक्षणाला संरक्षण मिळालं त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचा समावेशही परिशिष्ट 9 मध्ये करावा, आरक्षणाला संरक्षण मिळावं यासाठी केंद्र सरकारने सर्व पर्याय पडताळून पाहावेत, अशी अपेक्षा अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि भाजपाचे विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षण प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडताना राज्य सरकारने निष्काळजीपणा आणि घोडचुका केल्याचा आरोप केला. मात्र अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत असल्याचं सांगत अशोक चव्हाण यांनी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं. सर्वांनी मिळून एकत्रितपणे प्रयत्न केले तर हा लढा आपण नक्कीच जिंकू, असा विश्वास अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.