Anil Deshmukh Case : अनिल देशमुखांना जेल की बेल? युक्तिवाद संपला, हायकोर्टानं निकाल राखून ठेवला

Anil Deshmukh Case : मुंबई उच्च न्यायालयात दिवसभराच्या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती निझामुद्दीनं जमादार यांनी अनिल देशमुखांच्या जामीनासंदर्भातील आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

Anil Deshmukh Case

Anil Deshmukh Bail : मनी लाँड्रिंग प्रकरणी (Money Laundering) राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना केलेली अटक ही योग्य आणि कायद्याला धरूनच असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) करण्यात आला. दरमहा 100 कोटींच्या वसूली प्रकरण तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही देशमुखांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीनं देशमुखांच्या जामीनाला विरोध करताना केला आहे. याची नोंद घेत हायकोर्टानं देशमुखांच्या जामीनावरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता देशमुखांना जामीन मिळणार की, कारागृहातच रहावं लागणार याचा फैसला हायकोर्टाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

मुंबई सत्र न्यायालयानं (Mumbai Sessions Court) जामीन फेटाळल्यानंतर बऱ्याच कालावधीसाठी आपला हायकोर्टातील जामीन अर्ज प्रलंबित असल्याचा तक्रार करत अनिल देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनिल देशमुख यांच्या या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर आठवड्याभरात तातडीनं सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ज्यात ईडीकडून देशमुखांनी केलेल्या सर्व दाव्यांचं खंडन करण्यात आलं आहे.

ईडीचे देशमुखांवर आरोप

अनिल देशमुखांनी आपल्या गृहमंत्री पदाचा गैरवापर केला. व्यावसायिकांकडून अवैधरित्या वसूलीसाठी त्यांनी पोलिसांवर दबाव टाकला. बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेचा वसुलीसाठी वापर केला. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेतही त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ईडीच्यावतीनं अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला आहे. त्यांच्यावरील आरोप हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्यांना चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे ईडीनं त्यांना केलेली अटक केली, तेव्हा ती बेकायदेशीर असल्याचा देशमुखांचा दावाही सिंह यांनी फेटाळून लावला. 

मनी लॉन्ड्रिंग हा एक अत्यंत गंभीर गुन्हा असून त्याचा परिणाम थेट देशाच्या आर्थिक सामर्थ्यावर होतो. त्यामुळे याचं समूळ उच्चाटन होणं गरजेचं असल्याचंही सिंह यांनी कोर्टाला सांगितलं. याप्रकरणी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले असून त्यात वाझे, पालांडे यांच्यासह इतरांच्या गुन्हाबाबत माहिती आहे. अनिल देशमुखांनी अनेक शेल कंपन्यांचा मनी लॉन्ड्रिगसाठी वापर केला असून त्यात कुटुंबातील सदस्यांचाही वापर केला आहे.  

देशमुखांना अनेक व्याधींनी ग्रासलं आहे. मात्र, त्यांनी केलेला अर्ज हा नियमित जामीनासाठी असून वैद्यकीय जामीनासाठी नाही. त्यांची देखभाल करण्याकडे कारागृह प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप चुकीचा असून त्यांच्यावर कारागृहात आवश्यक ते सर्व उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांच्या वयाच्या अन्य आजारी कैद्याप्रमाणेच देशमुखांचीही देखभाल केली जात आहे. त्यामुळे या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचंही सिंह यांनी कोर्टाला सांगितलं. देशमुखांकडून कोणत्याही विशेष गंभीर आजारावर उपचार करण्याची मागणी करण्यात आलेली नाही असा दावा करत सिंह यांनी या जामीनाला विरोध करत आपला युक्तिवाद संपवला.

अनिल देशमुखांकडून आरोपांचं खंडन 

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपींच्या जबाबावर हे सारं अवलंबून आहे. मात्र, इथं सचिन वाझेचा जबाब विश्वासार्ह नाही. याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये फक्त तीनजण अटकेत आहेत. परमबीर सिंह आणि सचिन वाझेनं केलेल्या आरोपांबाबत कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, एखादा मेसेज, व्हॉट्स अॅप संभाषण, व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसारखे कोणतेही पुरावे तपास यंत्रणेकडे नाहीत. याशिवाय हत्या आणि स्फोटकांच्या गंभीर खटल्यांमध्ये आरोपी असलेल्या सचिन वाझेच्या जबाबावरून आपल्याला 11 महिन्यांपासून कारागृहात ठेवणं योग्य नाही, असा दावा ईडीच्या उत्तराला प्रत्युत्तर देताना देशमुखांकडून करण्यात आला.