मंदाकिनी खडसे यांना हायकोर्टाचा दिलासा, तूर्तास अटक न करण्याचे ईडीला निर्देश

पुण्यातील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांना हायकोर्टानं (Bombay High Court) मोठा दिलासा दिला आहे

mandakini_khadse

मुंबई : पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी  एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) आणि याप्रकरणातील आरोपी त्यांच्या पत्नी  मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) यांना हायकोर्टानं ताप्तुरता दिलासा दिला आहे. 17 ऑक्टोबर ते 7 डिसेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश देत याकाळात आटवड्यातून दोनदा, दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी ईडी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे मंदाकिनी खडसेंना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दरम्यानच्या काळात मंदाकिनी खडसे यांना अटक झाल्यास त्यांची 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी दिले आहेत. भोसरी जमीन घोटाळ्यातील खटल्याला वारंवार गैरहजर राहिल्यानं पीएमएलए कोर्टाकडनं मंदाकिनी खडसेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे, ज्याविरोधात त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

याप्रकरणी मंदाकिनी खडसे यांचा याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत सोमवारी पीएमएलए कोर्टानं त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी केला आहे. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती खडसेंच्यावतीनं मागण्यात आली. मात्र, कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली. एकनाथ खडसेंना मात्र याप्रकरणी कोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव तूर्तास दिलासा दिला आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे हे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडनं याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या 1 हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मात्र, विशेष पीएमएलए कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपासोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलपचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती. 

काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.