निवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थान न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पेंशनमधून दंडात्मक भाडेवसूली योग्यच : हायकोर्ट

सरकारी निवासस्थानात अतिरिक्त तेवीस महिने राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे म्हणून सुमारे 18.35 लाख रुपये मिळणे बाकी आहे, असं स्पष्ट करत यापैकी सुमारे 16.98 लाख रुपये त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक निधीतून वगळण्यात आले असून उर्वरित रकमेसाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना भेटावे, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले.

मुंबई : निवृत्तीनंतरही सरकारी निवासस्थान रिकामी न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या निवृत्तीवेतनातूनही दंडात्मक भाडेवसुली प्रशासन करु शकते, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. अशाप्रकारे केलेली वसुली रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला हायकोर्टानं दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत कार्यकारी अभियंता पदावर काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने महापालिकेच्या अश्या वसुलीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. साल 2012 मध्ये याचिकादार कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झाला. सेवेत असताना साल 2000 पासून त्यांना शिवडी येथील पालिका कर्मचारी निवासस्थानामध्ये राहण्याची सुविधा मिळाली होती. निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यानं ही जागा खाली करणं बंधनकारक असतं. मात्र याचिकाकर्त्याला साल 2013 मध्ये पालिकेच्या उद्यान विभागात सल्लागार म्हणून सहा महिन्यांची नियुक्ती देण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी हे निवासस्थान कायम ठेवले. त्यानंतर साल 2015 मध्ये त्यांनी हे सरकारी निवासस्थान खाली केले. मात्र त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे साल 2017 मध्ये त्यांना महापालिकेकडून भाडेवसुलीसाठी नोटीस बजावण्यात आली. सरकारी निवासस्थानात अतिरिक्त तेवीस महिने राहिल्यामुळे त्यांच्याकडून दंडात्मक भाडे म्हणून सुमारे 18.35 लाख रुपये मिळणे बाकी आहे, असं स्पष्ट करत यापैकी सुमारे 16.98 लाख रुपये त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक निधीतून वगळण्यात आले असून उर्वरित रकमेसाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना भेटावे, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले. याविरोधात या कर्मचाऱ्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेची नोटीस व भाडे वसुल करण्याची ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. मात्र पालिकेनं यास विरोध केला, निवृत्तीच्या आधी पाच महिने कर्मचाऱ्याने त्याच्या निवृत्ती भत्यांमधून अशाप्रकारची संबंधित वसुली करण्याची परवानगी महापालिकेला दिली आहे. तसेच त्यांनी निवासस्थान खाली केले नाही तर त्यासाठी त्यांना दंड भरावा लागेल, याचीही पूर्वकल्पना त्यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे कोणतीही कारवाई त्यांना अंधारात ठेवून केलेली नाही, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी आणि न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत याचिकादाराची मागणी फेटाळली.