हिजाबसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थिनीला हायकोर्टाचा दिलासा नाही

डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या परीक्षेला या विद्यार्थीनाला रिपीटर म्हणून बसू द्यावं, मात्र नोव्हेंबरपर्यंत तिनं कॉलेजला नियमित हजेरी लावणं अनिवार्य राहील असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

मुंबई : हिजाबसाठी लढा देणाऱ्या विद्यार्थिनीला कमी हजेरी असल्याच्या कारणावरुन कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला. डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या परीक्षेला या विद्यार्थीनाला रिपीटर म्हणून बसू द्यावं, मात्र नोव्हेंबरपर्यंत तिनं कॉलेजला नियमित हजेरी लावणं अनिवार्य राहील असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. जून महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेला बसण्यास मनाई करणाऱ्या भिवंडीतील महाविद्यालयाविरोधात मुंबईतील बांद्रा परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थिनीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. हिजाब घालण्यास बंदी घालणाऱ्या कॉलेजविरोधात याच विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या विद्यार्थीनीनं नव्यानं ही याचिका दाखल करत आपल्याला पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करत सुट्टीकालीन हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. भिवंडीतील साई होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजने या विद्यार्थिनीला एक जूनपासून सुरु होणाऱ्या पहिल्या वर्षाच्या परीक्षेला बसण्यास मनाई केली आहे. यासाठी तिची हजेरी कमी असल्याचं कारण पुढे करण्यात आलं. मात्र या कॉलेजमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनींवर दबाव आणला जातो आणि प्रसंगी धमकावलंही जातं, असा आरोप विद्यार्थिनीनं आपल्या याचिकेत केला. एकतर हिजाब घाला किंवा वर्गात बसा असं कॉलेजतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. याला कंटाळून अनेक विद्यार्थिनींनी कॉलेज सोडून घरी बसणं पसंत केलं आहे. मात्र याला विरोध करत या विद्यार्थीनिनं अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. उलट तिलाच कॉलेज सोडण्यास सांगण्यात आलं. आपला हिजाबला विरोध नाही, मात्र विद्यार्थी जर पूर्ण बुरखा घालून महाविद्यालयात वावरण्याचा अट्टाहास करत असतील तर ते चुकीचं आहे, असं कॉलेजनं आपली बाजू स्पष्ट करताना म्हटलं. याशिवाय, वैद्यकीय शाखेत शिकताना जर तुम्ही मेडीकल अॅप्रन योग्य प्रकारे घालणार नसाल, तर कसं चालेल? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. याबाबत केंद्र सरकारकडे विद्यार्थिनीने 11 जानेवारी 2017 रोजी तक्रार केली होती. 20 जानेवारी 2017 ला केंद्र सरकारने कॉलेजचा हा दबाव बेकायदेशीर असल्याचं सांगत तातडीनं कॉलेजला यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. यालाही दाद न दिल्यानं विद्यार्थिनीच्या वडिलांनी मार्च 2017 मध्ये राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडेही याची तक्रार केली.

हिजाबसाठी कॉलेजविरोधात लढणारी विद्यार्थिनी पुन्हा हायकोर्टात!

त्यानंतर जून 2017 मध्ये कॉलेजनं आमच्याकडे विद्यार्थ्यांना 'ड्रेसकोड' सक्तीचा असल्याचा दाखला देत या विद्यार्थिनीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतरही अनेकदा विनंती करुनही हिजाब घालून या विद्यार्थिनीला कॉलेजमध्ये येण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये मानवाधिकार आयोगातही याबाबत पालकांकडून तक्रार दाखल करण्यात आली. मात्र काहीच उपयोग झाला नाही. अखेरीस मार्च 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर अखेरीस या विद्यार्थिनीला हिजाब घालून प्रवेश देण्यात आला. मात्र आता कॉलेजनं वर्षभरात कमी हजेरी असल्याच्या कारणावरुन कायद्यानं तिला परीक्षेला बसता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तर न्यायालयीन लढाईत बराच वेळ गेल्यामुळे आपण कॉलेजात हजेरी लावू शकलो नाही, असा या विद्यार्थिनीचा दावा होता.