कोविड चाचणी निगेटिव्ह आलेली असतानाही क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये ठेवण्याची गरज काय? : हायकोर्ट

कोविड चाचणी निगेटिव्ह आलेली असतानाही क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये ठेवण्याची गरज काय?, तिथं धडधाकट व्यक्ती कितपत सुरक्षित?, हायकोर्टाचा सवाल.मुंबई पोलिसांच्या निर्देशांवरून के. नारायण यांना सोडण्यास नकार दिल्याने पालिकेची हायकोर्टात धक्कादायक माहिती.गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, म्हणून एखाद्याला क्वॉरंटाईनच्या नावाखाली डांबून ठेवणं अयोग्य, तात्काळ सुटका करण्याचे कोर्टाकडून निर्देश.

मुंबई : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असली तरी क्वॉरंटाईनच्या नावाखाली तुम्ही एखाद्याला डांबून ठेवू शकत नाही. क्वॉरंटाईन सेंटरमध्ये टेस्ट निगेटिव्ह आलेल्या व्यक्तीला कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता नाही का? या शब्दांत हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांची कानउघडणी केली आहे. त्याचबरोबर कोरोनाबाधित नसतानाही क्वॉरंटाईन केलेल्या कामगार संघटनेच्या सदस्याला तात्काळ सोडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवल्याप्रकरणी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सेंटर औफ इंडियन ट्रेड युनियन संघटनेचे सदस्य के. नारायणन यांना अकारण मुंबई पोलिसांनी क्वॉरंटाईन केले आहे, त्यांना हजर करण्याचे निर्देश द्या अशी मागणी करत हेबिअस कौरप्स अंतर्गत ही याचिका नारायणन यांचे निकटवर्तीय महेंद्र सिंह यांनी केली होती. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. मुंबईत 15 हजार डॉक्टरांची गरज; खासगी डॉक्टरांना सेवा देण्याचा आदेश काही दिवसांपूर्वी अंधेरीमध्ये नारायणन आणि अन्य दोन व्यक्ती काही गरजू लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करीत होते. त्यावेळी त्यावेळी झोन 9 चे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांच्या सांगण्यावरून वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक परमेश्वर गनमे यांनी त्यांना सोबत डि. एन. नगर पोलीस ठाण्यात येण्यास सांगितले. काही वेळाने नारायणन यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना परत पाठविण्यात आले आणि नारायणन यांना कोविड चाचणीसाठी गोरेगाव येथे खासगी लॅबमध्ये नेण्यात आले. या चाचणीचा अहवाल दोन दिवसांत कळेल असे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, ते जेव्हा परत जायला निघाले तेव्हा त्यांना थांबवून तातडीनं क्वॉरंटाईन करण्यात आले. तसेच त्यांचा मोबाईलही जप्त करण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन दिवसांनी रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यावरही पोलिसांची परवानगी मिळाल्याशिवाय तुम्ही इथून जाऊ शकत नाही असं त्यांना सांगण्यात आलं. 17 मेनंतर काय? लॉकडाऊन वाढवण्याचे निकष कोणते? : सोनिया गांधी यांचे सरकारला सवाल या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर नारायणन यांच्याविरोधात याआधीही काही प्रकरणं प्रलंबित असल्याची माहिती कोर्टात देण्यात आली. तसेच ही याचिका हायकोर्टात दाखल होताच नारायण यांना त्यांचा मोबाईल नारायणन यांना कपडे आणि फोन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. क्वॉरंटाईन भागात आधीच अपुऱ्या सुविधा कमी आहेत, त्यात धडधाकट व्यक्तीला गैरप्रकारे का डांबून ठेवले आहे?, असा सवाल याचिकादारांकडून करण्यात आला होता.

Rajesh Tope | रुग्णांच्या कुटुंबियांची लूट केल्यास कारवाई करणार : राजेश टोपे