CMO आणि सरकारची अब्रू हायकोर्टाने थोडक्यात वाचवली

राज्य सरकारने अत्यंत तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर व्याज थकवल्याबद्दल प्रमुख सरकारी कार्यालयांवर टाच आणण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली

मुंबई : मुंब्रा बायपास रस्ता प्रकल्पाच्या वादात कंत्राटदार असलेल्या 'अटलांटा' कंपनीने लवादापुढे राज्य सरकारविरोधातील दावा जिंकल्यानंतरही राज्य सरकारकडून व्याजाची रक्कम मिळाली नाही. मात्र, राज्य सरकारने बुधवारी अत्यंत तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सरकारला दिलासा मिळाला आणि ही कारवाई तूर्तास टळली. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांचे कार्यालय तसेच फोर्ट येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांचे कार्यालय यावर टाच येण्याची वेळ निर्माण झाली होती. मात्र, राज्य सरकारने तातडीने टाकलेल्या पावलांमुळे मुख्यमंत्री कार्यालय आणि राज्य सरकारची अब्रु थोडक्यात बचावली व्याजापोटी सुमारे 38 कोटी रुपये देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, असं म्हणणं राज्य सरकारने न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यासमोर मांडलं. त्यामुळे ही रक्कम न्यायालयात कधीपर्यंत जमा करणार त्याविषयीची लेखी हमी सादर करा, असे निर्देश देऊन हायकोर्टानं टाच आणण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. काय आहे हे प्रकरण? मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वरील मुंब्रा बायपास या रस्त्याचे आणि एक रेल्वे ओलांडणी पूल उभारण्याचे काम राज्य सरकारने अटलांटा लिमिटेड या कंपनीला ऑगस्ट 2000 मध्ये दिले होते. हे काम कंपनीने 2007 मध्ये पूर्ण केले. करारा अंतर्गत कंपनीला टोलवसुली करण्याची मुभा देण्यात आली होती. राज्य सरकारने राज्यभरात केलेल्या टोलबंदीत कंपनीची ही टोलवसुली सप्टेंबर 2014 मध्ये थांबवली. यावरुन वाद निर्माण झाल्याने कंपनीने मेसर्स एम. पी. वशी असोसिएट्समार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या वादासंदर्भात उच्च न्यायालयाने लवादाची नेमणूक केली होती. या लवादाने कंपनीचा 58 कोटी रुपयांचा दावा मंजूर केला. मात्र त्याविरोधात सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं सुनावणीनंतर कंपनीची मागणी सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपयांनी कमी केली. या आदेशाविरोधात कंपनी आणि सरकार अशा दोघांनी अपिल केले होते. मात्र ही दोन्ही अपिले मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने 4 मे रोजी फेटाळून लावले होते. प्रकल्प खर्चाच्या थकित किंमतीवरील व्याजाची रक्कम सरकारकडून देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यावरुन कंपनीने आदेशाच्या अंमलबजावणीची विनंती केली होती. त्या विनंतीप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या प्रोथोनोटरी विभागाने मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयांवर टाच आणण्याचे आदेश 22 जून रोजी काढले होते.