Fractured Freedom: 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम'वरून निषेधाचे अस्त्र, लेखक अनुवादकांच्या समर्थनात शरद बाविस्कर यांच्याकडून पुरस्कार वापसी
Fractured Freedom: सर्वोत्कृष्ट अनुवादासाठी 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' या पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार सरकारने तडकाफडकी मागे घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. प्रा. शरद बाविस्कर यांनी सरकारने जाहीर केलेला पुरस्कार स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले आहे.
Fractured Freedom: महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राज्य वाङ्मय पुरस्कारांची घोषणा केली होती. या अंतर्गत प्रौढ वाङ्मय अनुवादित प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार कोबाड गांधी लिखित 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन' (Kobad Ghandy Fractured Freedom) या पुस्तकाला देण्यात आला होता. या पुस्तकावरून टीका सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने हा पुरस्कार मागे घेण्याची घोषणा केली. त्याचे आता साहित्य विश्वात पडसाद उमटू लागले आहेत. लेखक प्रा. शरद बाविस्कर (Sharad Baviskar) यांनी हा पुरस्कार न स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. प्रा. बाविस्कर यांना 'भुरा' (Bhura) या आत्मकथनास लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
मराठीतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीस महाराष्ट्र राज्य शासनाच्यावतीने दरवर्षी यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येते. त्यानुसार हे पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. मात्र, या पुरस्काराच्या यादीत नक्षली संबंधांवरून अटकेत असलेले कोबाड गांधी यांच्या 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन' (Kobad Ghandy Fractured Freedom) या पुस्तकाला सर्वोत्कृष्ट अनुवादाचा पुरस्कार जाहीर झाला. मूळ इंग्रजीत असलेल्या पुस्तकाचा मराठीत अनघा लेले यांनी अनुवाद केला होता. मात्र, कोबाड गांधी यांच्या नक्षली संबंधांवरून सरकारवर टीका होऊ लागल्यानंतर सरकारने हा पुरस्कार मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी नसली तरी राज्यात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही, असे मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले. या पुस्तकाच्या निवड समितीने सरकारसोबत कोणतीही चर्चा केली नव्हती, असे केसरकर यांनी म्हटले होते.
लेखक प्रा. शरद बाविस्कर यांनी काय म्हटले?
सरकारने पुरस्कार पुन्हा काढून घेतल्याने त्याचे पडसाद साहित्यविश्वात उमटले आहे. काही साहित्यिकांनी सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. लेखक प्रा. शरद बाविस्कर यांनी आपल्याला जाहीर झालेला पुरस्कार नाकारत असल्याचे म्हटले. आपली भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले की, फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या कोबाड गांधी यांच्या आत्मकथनाच्या अनघा लेले यांनी केलेल्या अनुवादाला जाहीर केलेला पुरस्कार महाराष्ट्र शासनाने तडकाफडकी एक साधा जीआर काढून रद्द केला आहे. ज्या हुकूमशाही पद्धतीने सरकारने हे केलं आहे ते लेखक अनुवादकांची निश्चितच अप्रतिष्ठा करणारे असल्याचे बाविस्कर यांनी म्हटले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, पुरस्कार इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला दिला गेला होता. मूळ पुस्तक बाजारात आणि ऑनलाईन विक्रीला आहे, दोन तीन आवृत्त्या देखील निघाल्या आहेत आणि कुणी काहीही तक्रार नोंदवली नाही. पुरस्कार निवड समितीच्या सदस्यांनी काहीतरी पाहिलं असावं म्हणून पुरस्कार दिला असावा असे त्यांनी म्हटले. पुरस्कार रद्द करण्याची पद्धत काय होती? कुठल्या तज्ञांची समीती गठीत करण्यात आली होती? रद्द करण्यामागे शास्त्रीय, साहित्यिक आणि नैतिक आधार कुठले? रद्द करताना जनतेला शास्त्रशुद्ध पद्धतीने स्पष्टीकरण दिलं का? का फक्त तुमच्या कोत्या मनात आलं आणि तुमच्याकडे सत्ता आहे म्हणून फासीवादी पद्धतीने जीआर काढून पुरस्कार रद्द केला? असा सवालही बाविस्कर यांनी केला. महाराष्ट्र सरकारचा पुरस्कार म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला पुरस्कार आहे, अशी भावना आहे. मात्र, महाराष्ट्रात ज्या फासीवादी पद्धतीने पुरस्कार रद्द केला गेला त्याचा विचार केल्यावर वाटतं की हा पुरस्कार नाकारणं हीच सम्यक भूमिका ठरेल आणि तो माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीचा आवाज देखील आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील जनता माझी भावना समजून घेईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
ही दुर्देवी बाब
या सगळ्या वादावर पुस्तकाच्या अनुवाद अनघा लेले यांनीदेखील सोशल मीडियावर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. मूळ पुस्तक तीन वर्षांपासून शांतपणे मेनस्ट्रीम बाजारात ऑनलाईन - ऑफलाईन उपलब्ध आहे, दोन आवृत्त्या प्रकाशित झाल्या आहेत, चार-पाच भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे, अनेक ठिकाणी परीक्षणं, लेखकाच्या मुलाखती छापून आल्या आहेत त्या पुस्तकात एवढा गदारोळ करण्यासारखं खरंच काही आहे ते न पाहता ट्विटरवरून केलेला हा गदारोळच जास्त महत्त्वाचा मानला जावा ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले. एक व्यावसायिक भाषांतरकार म्हणून हा पुरस्कार मिळणं ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. तो जाहीर झाला तेव्हा अनुवाद चांगला जमलाय याची पावती मला मिळाली. तो रद्द झाला तेव्हा तज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासपूर्ण मतांपेक्षा ज्यांनी पुस्तकाचं पानही उघडून पाहण्याची तसदी घेतलेली नाही अशांनी ट्विटरवर फेकलेल्या मतांना जास्त किंमत असल्याचे अनघा लेले यांनी म्हटले.
इतर महत्त्वाची बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
