... म्हणून महाराष्ट्र शासनानं 'फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम' पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द केला
कोबाड गांधी लिखित 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन' (Kobad Ghandy Fractured Freedom) या पुस्तकाला देण्यात आला होता. मात्र हा पुरस्कार आता रद्द कऱण्यात आला आहे.
Fractured Freedom : महाराष्ट्र सरकारनं (Maharashtra Govt) सन 2021 साठी स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. या अंतर्गत प्रौढ वाङ्मय अनुवादित प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार कोबाड गांधी लिखित 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन' (Kobad Ghandy Fractured Freedom) या पुस्तकाला देण्यात आला होता. मात्र हा पुरस्कार आता रद्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ यांनी गठीत केलेली परिक्षण समिती प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाङ्मय निर्मितीस स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाङ्मय निर्मिती केली आहे अशा लेखकांकडून विविध वाङ्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येत होती.
सन 2021 च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेल्या प्रवेशिकांच्या अनुषंगाने स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण समितीच्या पुरूस्कार जाहीर करण्यात आले होते.
प्रौढ वाङ्मय अनुवादित प्रकारातील तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ या पुस्तकाला देण्यात आला आहे. या पुस्तकाच्या निवडीसंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कुठलीही चर्चा केली नाही अथवा ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर दिली होती.
त्यानुसार चौकशीनंतर हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला आहे. साहित्यामध्ये लेखनाचे स्वातंत्र्य असते. परंतु ज्यावर बंदी आहे, ते लिहिता येत नाही. बंदी घालण्याची एक वेगळी प्रक्रिया असते. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकावर बंदी नसली तरी राज्यात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होऊ शकत नाही. नक्षलवाद मोडून काढणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असं केसरकरांनी म्हटलं होतं.
केसकरांनी म्हटलं की, नक्षलवाद्यांमधील १०० टक्के भरती ही आदिवासी बांधवांमधून होत होती, ती बंद झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये शहरी नक्षलवाद जो केला जातो, आपण जसे काही जगावेगळे करत असल्याचे भासवून जे साहित्य लिहिले जाते आणि यात काही लोक सहभागी होतात अशांना समाज क्षमा करु शकत नाही. कुठल्याही परिस्थितीत नक्षलवादाचे उदात्तीकरण हे राज्य शासनाकडून होऊ शकत नाही.
ही बातमी देखील वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
