BDD Chawl Redevelopment : ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा, रहिवाशांना शिवडी ट्रांझिटमध्येच जावं लागणार; हायकोर्टाचे आदेश

BDD Chawl Redevelopment Project : हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आता ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

BDD Chawl Redevelopment : ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा, रहिवाशांना शिवडी ट्रांझिटमध्येच जावं लागणार; हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई :  एका विशिष्ट इमारतीमध्येच ट्रांझिटचं घर द्यावं, अशी मागणी करत बीडीडी चाळवासियांनी (BDD Chawl) दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) गुरुवारी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता म्हाडानं (Mhada) या रहिवाशांसाठी शिवडी (Shiwari) येथील बॅाम्बे डाईंग आणि ज्युबली मिल संक्रमण शिबिरात देलेल्या घरांतच या रहिवाशांना जावं लागणार आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे ना. म. जोशी मार्ग (N.M. Joshi Marg) येथील बीडीडी पुनर्विकासाचा (BDD Chawl Redevelopment Project) मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरस्वती राणे आणि अन्य 51 रहिवाशांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. सध्या मुलांच्या शाळा सुरु झाल्या आहेत. शिवडी येथील संक्रमण शिबिर शाळेपासून लांब आहे. त्यामुळे आम्हाला बदानी बोहरी चाळीतच घर द्यावं, अशी मागणी या रहिवाशांच्यावतीनं करण्यात आली. यावर म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. आम्ही रहिवाश्यांना शिवडी येथे ट्रांझिट रुम देत आहोत. त्यांनी तातडीनं तिथं जावं, असं ॲड. लाड यांनी हायकोर्टात सांगितलं. 

काय आहे प्रकरण

ना.म. जोशी मार्ग इथं एकूण 32 बीडीडी चाळी आहेत. दोन टप्प्यात या पुनर्विकासाचं काम होणार आहे. 10 चाळी तोडून 7 विंग तयार केल्या जाणार आहेत, या 10 पैकी 8 चाळी तोडल्या आहेत. बीडीडी चाळ क्रमांक 13 आणि 15 क्रमांकातील रहिवासी घरं रिकामी करत नसल्यानं हा पुनर्विकास रखडलेला आहे. बोहरी बदानी इमारतीत या रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी संघर्ष झाला होता. बीडीडी चाळ क्रमांक 13 व 15 मधील रहिवाशांना आमच्या इमारतीत ट्रांझिटचे घर देऊ नका. आमची घरं खराब होतील, असा आक्षेप बोहरी बदानीतील रहिवाशांनी घेतला आहे, त्यामुळे म्हाडानं तेथील ट्रांझिट रद्द करुन शिवडीत या बाधितांच्या ट्रांझिटची व्यवस्था केली आहे. असं प्रतिज्ञापत्र बीडीडी चाळ कार्यकारी अभियंता विनायक आपटे यांनी हायकोर्टानं सादर केलंय. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं रहिवाश्यांची याचिका फेटाळून लावली.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :