Mumbai News : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्षांच्या पत्राला सामाजिक न्याय विभागाची केराची टोपली?

Mumbai News : पुणे येथील 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' अर्थातच 'बार्टी' ही संस्था दलित समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि रोजगाराच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आली.

Mumbai News

मुंबई : मुंबईतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 'बार्टी'तील (BARTI) भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या वादग्रस्त अधिकारी इंदिरा अस्वार यांच्यावर कारवाईसाठी पत्र लिहिले होते. इंदिरा अस्वार यांची विभागीय चौकशी सुरू असतांना त्या 'निबंधक' पदावर ठाण मांडून बसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनियमिततेवर आवाज उठविणाऱ्या भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंसह (Chandrashekhar Bawankule) डॉ. संजय कुटे, डॉ. रत्नाकर गुट्टे, राम सातपुते, बळवंत वानखडे या आमदारांच्या पत्राला सामाजिक न्याय विभागाकडून दुर्लक्ष केलं जात असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

पुणे येथील 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' अर्थातच 'बार्टी' ही संस्था दलित समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि रोजगाराच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. मात्र, संस्थेच्या अलिकडच्या काळात तिच्या कामापेक्षा संस्थेत सुरु असलेली बेकायदा कामं, काही अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवत केलेली कामं, काही विशिष्ट लोकांना कंत्राटं देण्यासाठी नियमबाह्यपणे कंत्राटाच्या अटी-शर्थीत केलेले बदल यामुळे संस्था बदनाम होत असल्याचं पाहायला मिळतंय. संस्थेत 'निबंधक' पदावर कार्यरत असणाऱ्या इंदिरा आस्वार यांच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रारी झाल्यात. या गंभीर तक्रारींवर त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. मात्र, चौकशी सुरू असतांना त्यांना पदावरून दूर हटवण्यास सामाजिक न्याय विभागाने जाणीवपुर्वक टाळाटाळ केल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे श्रीमती आस्वार यांच्यावरच्या आरोपाचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत तर नाहीत ना? असा प्रश्न उपस्थित सध्या उपस्थित केला जातोय.

विशेष म्हणजे या प्रकरणात सामाजिक न्याय विभागाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवल्याची माहिती आहे. विभागीय चौकशी सुरू असल्याने इंदिरा आस्वार यांना पदावरून दूर करण्याचं पत्र सरकारला लिहिणाऱ्यांमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री आणि जेष्ठ आमदार डॉ. संजय कुटे, राम सातपुते, डॉ. रत्नाकर गुट्टे या सत्ताधारी आमदारांसहीत बळवंत वानखडे या विरोधी आमदाराचाही समावेश आहे.

पत्राचा सामाजिक न्याय विभागाकडून अपमान?

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह पाच आमदारांच्या पत्रांना केराची टोपी दाखवण्यात आली आहे. 'बार्टी'च्या वादग्रस्त 'निबंधक' इंदिरा आस्वार यांची चौकशी चालू असल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्यात यावे, असे आदेश पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाला केल्याची माहिती देण्यात आलीये. यासोबतच याचसंदर्भात पाच आमदारांनी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला पत्र देखील लिहिलं होतं. परंतु, या पत्राला केराची टोपली दाखवून सामाजिक न्याय विभागाने इंदिरा आस्वाद यांना अजूनही पदावर कायम ठेवले आहे. त्यामुळे इंदिरा असणाऱ्यांच्या चौकशीमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी मंत्री आणि जळगाव जामोदचे जेष्ठ आमदार डॉ. संजय कुटे, माळशिरसचे आमदार राम सातपुते, रासपचे गंगाखेडचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे या सत्ताधारी आमदारांसहीत दर्यापूरचे काँग्रेस आमदार बळवंत वानखडे यांनी विभागीय चौकशी सुरू असल्याने त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी सामाजिक न्याय विभागाकडे केली आहे.

इंदिरा आस्वार यांच्या कारभाराविषयी अनेक तक्रारी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या अर्थातच 'बार्टी'च्या उद्देश हा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विविध स्वरूपाच्या स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणे आणि अन्य योजना राबविणे हा आहे. यासाठी 'बार्टी'मध्य अनेक विभागाचे विविध कर्मचारी मोठ्या संख्येने प्रतिनियुक्तीने येतात. इंदिरा आस्वार या 'बार्टी'मध्ये दोन वर्षापुर्वी 'निबंधक' या पदावर प्रतिनियुक्तीने आल्या आहेत. त्यांची मूळ आस्थापना ही ग्रामविकास विभागात आहे. त्या याआधी बुलडाणा जिल्हा परिषदेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत होत्या. 'बार्टी'मध्ये आल्यावर इंदिरा आस्वार यांच्या कामाविषयी मोठा असंतोष निर्माण झाला. गेल्या दोन वर्षांपासून त्या या पदावर कार्यरत आहेत.  सदर कालावधीमध्ये इंदिरा आस्वार यांच्याविरोधात विविध टेंडर, विविध कामांकरिता अधिकाऱ्यांची निवड करतांना भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेत. यानंतर 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव दिनेश डिंगळे यांनी एका आदेशान्वये त्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिलेत. मात्र, हे आदेश देतांनाच त्यांना पदावरून मात्र दुर हटवले गेले नाही. चौकशी सुरू असतांना त्यांचा 'कारभार' सुरूच आहे. 

    इंदिरा आस्वार या 'निबंधक' पदावर ठाण मांडून असल्याने विभागीय चौकशीत अनेक अडथळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी 120 टेंडर काढण्यात आले आहेत. संबंधित प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी विविध आरोप असलेल्या इंदिरा असणाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याबाबत संबंधित विभागाला आदेश द्यावे यासंदर्भात अनेकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलीत. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इंदिरा आस्वारांना त्यांच्या मूळ विभागात पाठविण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाला दिले होते. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने यावर अद्याप कोणतेच पाऊल उचललेले नाही. 

अस्वारांवर 'बार्टी'च्या अहवालात गंभीर ताशेरे

 'बार्टी'ने इंदिरा अस्वार यांच्यासंदर्भात 13 जानेवारी 2023 रोजी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना एक सविस्तर अहवाल सादर केला. 'बार्टी'चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्या या अहवालात इंदिरा अस्वार यांच्यावर कामांसदर्भात अनेक गंभीर आरोप आणि आक्षेप नोंदविले होते. याच अहवालात अस्वार यांची सेवा 'बार्टी'ने 7 डिसेंबर 2022 लाच त्यांची सेवा संपुष्टात आणत त्यांची रवानगी त्यांच्या मूळ विभागात करण्याचा निर्णय घेतला होता. याचअनुषंगाने 'बार्टी'ने  त्यांना 6 जानेवारी 2023 रोजी 'बार्टी'तून एकतर्फी कार्यमुक्त केले होते. मात्र, अस्वार यांनी या निर्णयाला आव्हान देत कार्यमुक्त होण्यास नकार दिला होता. 'बार्टी'ने सरकारला दिलेल्या अहवालात त्यांच्यावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

इंदिरा आस्वार यांच्यावर आरोप काय?

1) उच्च न्यायालयात दाखल याचिका प्रकरणातील प्रलंबित प्रकरणे जाणून-बुजून प्रलंबित ठेवणे.
2) द्वितीय अपीलाची सुनावणी असतांना प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून दिलेले आदेश परस्पर आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलणे.
3) शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध स्वतःच्या सोयीसाठी दिशाभूल करणारे पत्र वरिष्ठांनी मंजुरी नाकारली असतांना परस्पर निर्गमित करणे.
4) संगणक साहित्य दुरुस्तीबाबत दरपत्रक नस्ती संदिग्धपणे प्रलंबित ठेवणे..
5) गंभीर प्रकरणावर खुलासा मागविला असता महासंचालकांवर बेजबाबदार, संवेदनशील स्वरूपाचे, गंभीर आणि व्यक्तिगत स्वरूपाचे आरोप करून दिशाभूल करणे.
6) भीमा कोरेगाव येथील नागरिकांना भोजनदानासाठी केलेल्या निविदा प्रक्रियेची निविदा रक्कम 40 लक्ष रुपयांवरून 60 लक्ष रुपये करण्याची शिफारस निविदापूर्व बैठकीच्या इतिवृत्ताद्वारे करून आर्थिक दिशाभूल करणे.

काय आहे 'बार्टी'? 

'Dr. Babasaheb Ambedkar Research And Training Institute'. (BARTI) म्हणजेच 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' ('बार्टी') ही पुण्यातली एक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था आहे. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता विचारपीठा'ची स्थापना दि. 29 डिसेंबर 1978 रोजी मुंबई येथे करण्यात आली. नंतर याचे नामकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था असे करण्यात आले. ही संस्था मुंबई येथून सन 1978 मध्ये पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यात आली. संस्थेस दि. 17 ऑक्टोबर 2008 रोजी महाराष्ट्र शासनाकडून स्वायत्त संस्थेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. संस्थेमार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येत असून यामध्ये अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, लोक प्रतिनिधी यांचे प्रशिक्षण, योजनांचे सर्वेक्षण आणि मूल्यमापन, संशोधन, विविध स्पर्धा परीक्षाचे प्रशिक्षण, हॉर्टीकल्चर प्रशिक्षण इत्यादी होते.

या शिक्षणसंस्थेतर्फे 2013 पासून दरवर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि अन्य थोर समाजसुधारकांशी निगडित असलेल्या बाबींवर संशोधन करू इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या 400 विद्यार्थ्यांना 'एम-फिल'/'पीएचडी' करण्यासाठी फेलोशिप दिली जाते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावे या नॅशनल रिसर्च फे‍लोशिप्स आहेत. 2016 सालापासून संत गाडगेबाबा व लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावेही फेलोशिप दिल्या जात आहेत.

    'बार्टी' स्थापन करण्यामागचा सरकारचा हेतू अतिशय शुद्ध होता. मात्र, कालांतराने काही भ्रष्ट प्रवृत्तींचा या संस्थेत शिरकाव झाल्याने याचा मुळ उद्देशच हरवितो की काय?, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विविध कंत्राटं, निधी अन त्याला ओरबाडू पाहणाऱ्या या प्रवृत्तींना सरकारने वेळीच आवर घातला तर या संस्थेचं पावित्र्य कायम राहू शकेल?, हे मात्र निश्चित. 

हेही वाचा :