महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान, चर्चेत असणारं नबाम रेबिया प्रकरण आहे तरी काय?
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान सातत्यानं एका प्रकरणाची चर्चा आहे. ते म्हणजे, नबाम रेबिया प्रकरण (Nabam Rebia Case). जाणून घ्या हे नेमकं आहे तरी काय?
What is Nabam Rebia Case: शिवसेनेतील (Shiv Sena) प्रबळ नेते एकनाथ शिंदेंनी (CM Eknath Shinde) बंड केलं आणि शिवसेनेत उभी फूट पडली. शिवसेना दोन गटांत विभागली गेली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या, दावे-प्रतिदावे करण्यात आले अन् अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) अंगणात पोहोचलंच. पक्षातील अंतर्गत वादापासून सुरू झालेलं हे प्रकरण थेट राज्यातील सत्तासंघर्षापर्यंत पोहोचलं. पाहता पाहता या प्रकरणाला अनेक फाटे फुटले. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय, पक्ष कोणाचा? पक्षप्रमुख कोण? एवढंच नाहीतर पक्षाचं निवडणूक चिन्ह कोणाचं? यांसारख्या अनेक गोष्टी पुढे आल्या. अशातच केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काल (18 फेब्रुवारी) निकाल देत, शिवसेना हे नाव आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेलं धनुष्यबाण (Shiv Sena Symbol) शिंदे गटाला (Shinde Group) दिलं अन् सत्तासंघर्षाच्या या लढाईत ठाकरे गटाला (Uddhav Thackeray) मोठा धक्का बसला. शिवसेना म्हटलं की, ठाकरे हे समीकरणच जणू तुटलं आणि ठाकरेंशिवायच शिवसेना अशा चर्चा सगळीकडे सुरु झाल्या आहेत.
काल (शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात एक मोठा निर्णय दिला. सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावं अशी विनंती ठाकरे गटाने घटनापीठाकडे केली होती. याचप्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी तूर्तास 5 न्यायमूर्तींचंच घटनापीठच करणार असल्याचं सांगितलं. ठाकरे गटानं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती आणि हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावं, अशी विनंती घटनापीठाकडे केली होती. या प्रकरणावर गेले तीन दिवस सलग सुनावणी झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि अखेरीस न्यायालयाने या प्रकरणावर शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) निर्णय सुनावला. तूर्तास हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवलं जाणार नाही. 21 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी सुरु होईल. त्या दरम्यान नबाम रेबिया प्रकरणाच्या धर्तीवर या सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे. या चर्चेत केवळ राज्यातलाच सत्तासंघर्ष नव्हे तर भविष्यात अशी स्थिती उद्भवल्यास अशी प्रकरणं मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावीत अथवा नाही याबाबत सुनावणीदरम्यान चर्चा होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे. दोन्ही गटांकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे आपली बाजू पटवून देण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. अशातच या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान, सातत्याने एका प्रकरणाचा उल्लेख होताना दिसतोय. ते प्रकरण म्हणजे, नबाम रेबिया प्रकरण. शिंदे गटाकडून सातत्यानं अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया प्रकरणाचा उल्लेख केला जात आहे. पण हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत 2016 च्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या पुनर्विचाराची गरज वाटली, तर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे जाईल. जर न्यायालयानं या निकालाच्या पुनर्विचाराची गरज नाही असं म्हटलं, तर ही सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुरू राहील. अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय करू शकत नाहीत असा 2016 चा नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल आहे. त्याच आधारावर महाराष्ट्रात जूनमध्ये जेव्हा सत्तांतराचं नाट्य घडत होतं, त्यावेळी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली गेली होती. त्यामुळे त्यांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार नाही, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. गेले तीन दिवस सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर याबाबत दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले होते.
नबाम रेबिया प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षासंदर्भातील मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा ठरवला होता.
2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचं अधिवेशन बोलावण्यास सांगितलं, परंतु त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावलं होतं. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झालं होतं. त्यावेळी तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावलं होतं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
डिसेंबर 2015 मध्ये काय घडलं होतं?
- 9 डिसेंबर 2015 रोजी काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटानं राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे जाऊन विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आपल्याला अपात्र ठरवणार असल्याची तक्रार काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांकडे केली होती.
- यानंतर, राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचं तातडीचं अधिवेशन बोलावून अध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची परवानगी दिली होती. यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईला विरोध केला होता. केंद्राने कलम 356 चा वापर करुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं, ज्यामध्ये काँग्रेसचे 20 आमदार, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांचा समावेश होता आणि त्याच अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करुन खलिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याच दिवशी सभापतींनी काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं.
- 2 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यपाल राजखोवा म्हणाले होते की, राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आहे आणि लवकरच निवडून आलेले सरकार स्थापन केले जाईल.
- 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना सांगितलं होतं की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायिक पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पण, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेचे तुकडे होतानाही पाहू शकत नाही. त्यानंतर 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची अध्यक्षांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 रोजी, खलिखो पुल यांनी 18 बंडखोर काँग्रेस आमदार, 11 भाजप आणि 2 अपक्ष आमदारांच्या समर्थनासह राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. खलिखो यांच्या शपथविधीपूर्वी एक दिवस आधी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात नवं सरकार स्थापनेसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
- 23 फेब्रुवारी 2016 सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, या जुन्या गोष्टी पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीनं हा आदेश जारी केला, ते घटनेचं उल्लंघन आहे. 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी काँग्रेसचे 30 बंडखोर आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश (PPA) मध्ये विलीन झाले. त्यामुळे त्यावेळी काँग्रेसला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता.
- 13 जुलै 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकारची पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले आणि राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.
महत्त्वाच्या बातम्या
