महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत अरुणाचलच्या नबाम रेबिया केसचा दाखला, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
Maharashtra Political Crisis : अरुणाचलमध्ये 2016 साली राज्यपालांनी त्या ठिकाणचे सरकार बरखास्त करत राष्ट्रपती राजवट लावली होती.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी आता पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या खंडपीठाने 2016 सालच्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया केसचा (Nabam Rebia Case) दाखला दिला. नबाम रेबिया प्रकरणात काही विरोधाभास दिसत आहे, या प्रकरणातील ज्या काही गोष्टींवर अद्याप स्पष्टता नाही त्यावर आता हे खंडपीठ सुनावणी देईल असं सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी स्पष्ट केलं. खंडपीठाकडून या केसचा पुन्हा आढावा घेतल्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
सन 2016 साली अरुणाचल प्रदेशमधील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील नबाम तुकी सरकार बरखास्तीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्या आधी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थिगिती दिली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं.
राज्यपालांनी बोलावले विशेष अधिवेशन
अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी नियोजित जानेवारी 2016 च्या ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्येच विधानसभेचं अधिवेशन बोलावलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरवला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी राज्याचं अधिवेशन बोलवण्यास सांगितलं होतं. पण राज्यपालांनी त्या आधी एक महिना आधीच म्हणजे 16 डिसेंबर 2015 रोजी हे अधिवेशन बोलावलं. त्यामुळे राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला. मुख्यमंत्री तुकी यांनी विधानसभा भवनाला कुलूप लावलं. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
विधानसभा अध्यक्षांना हटवले
त्या आधी 9 डिसेंबर 2015 रोजी काँग्रेसचे बंडखोर आमदारांच्या एका गटाने राज्यपाल रोजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांना हटवण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आपल्याला अपात्र ठरवणार आहेत, त्यामुळे त्यांना हटवण्यात यावं अशी मागणी या बंडखोर आमदारांच्या गटाने राज्यपालांकडे केली. त्यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबर 2015 रोजी विधानसभेचे आपत्कालीन अधिवेशन बोलावलं आणि त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास मान्यता दिली.
अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू
राज्यपालांच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसने त्याला विरोध केला. ही घडामोड घडत असताना केंद्र सरकारने राज्यात घटना कलम 356 अन्वये राष्ट्रपती राजवट लावली. त्यानंतर विधानसभेचं एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यामध्ये काँग्रेसचे 20, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. यामध्ये रेबिया यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला आणि खलिको पुल यांची विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड केली. त्याच दिवशी नव्या अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 आमदारांना अपात्र घोषित केलं.
हे प्रकरण गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेलं. त्यामध्ये या 14 आमदारांची अपात्रता अयोग्य ठरवण्यात आली आणि अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेला रद्दबतल ठरवण्यात आलं. 15 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठात अध्यक्षांनी राज्यपालांच्या अधिकारासंबंधित एक याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याचा दावा केला. राज्यात काँग्रेसचे सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा केंद्राने केला.
लोकशाहीची अहवेलना पाहू शकत नाही...
राज्यातील राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती असून लवकरच राज्यात नवं सरकार स्थापन होऊन असं राज्यपालांनी सांगितलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना ताशेरे ओढले. न्यायालयानं म्हटलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. पण त्याचवेळी लोकशाहीची जी अहवेलना सुरू आहे ती न्यायालय पाहू शकत नाही.
राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात
न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी 2016 रोजी बंडखोर आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका रद्दबतल ठरवली. त्यानंतर 19 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणली. काँग्रेसचे 14 बंडखोर, भाजपचे 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर खलिखो पुल हे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार होते. त्या आधी एक दिवस सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता.
अरूणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, तो निर्णय अयोग्य होता, ते घटनेचे उल्लंघन होतं. 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी काँग्रेसच्या 30 बंडखोर आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश या पक्षासोबत आपला गट विलिन केला. त्यानंतर काँग्रेसकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी काहीच अधिकार राहिला नाही.
13 जुलै 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार पुन्हा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला आणि राज्यपालांचं कृत्य अवैध ठरवलं.
महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवर युक्तीवाद करताना उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्यघटनेच्या कलम 212 चा दाखला दिला. त्यावर न्या. सूर्यकांत यांनी रेबिया केसचा दाखला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर बंडखोर आमदारांच्या संबंधित तीन प्रश्न असतील,
- विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते आमदारांना कसे अपात्र ठरवू शकतात.
- अपात्रतेच्या निर्णयावर दोन दिवसांचा वेळ देण्यात आला, पण नियमानुसार किमान सात दिवसांचा वेळ द्यावा लागतो.
- बंडखोर आमदारांनी जीवाला धोका असल्याचं सांगत सुरक्षेची मागणी केली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
