प्रताप सरनाईकांवर सरकार मेहेरबान, छाबय्या विहंग गार्डनवर लावलेला दंड आणि संपूर्ण व्याज माफ; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Pratap Sarnaik : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील इमारतीवर लावण्यात आलेला दंड आणि त्यावरील सर्व व्याज माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर महाविकास आघाडीचं सरकार चांगलंच मेहेरबान झाल्याचं दिसतंय. त्यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीला लावलेला दंड आणि त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या ठाण्यातील छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीचा दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. केवळ दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव नाही, तर या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा आदेशही मंत्रिमंडळ बैठकीतून महापालिकेला देण्यात येणार आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील 500 चौरस फुटांच्या घरांची करमाफी संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. तसचं स्कूल बस मालकांना लॉकडाऊन काळातील वार्षिक वाहन करात 100 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळात झालेले इतर महत्त्वाचे निर्णय
• पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग ).
• गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
• मौजे आंबिवली येथील जमीन "शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला "मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी" साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता (महसूल विभाग ).
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार (महिला व बाल विकास विभाग ).
• कोविड- 19 आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून 100% सूट देण्याचा निर्णय ( परिवहन विभाग ).
• दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक ( कामगार विभाग ).
•साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली 88.24 कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग).
• बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग).
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 46.45 चौ.मी. (500चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या "निवासी" हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
महत्त्वाच्या बातम्या
