![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Telecom Connectivity : आदिवासी क्षेत्रातील 610 खेड्यांसाठी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी निधी जाहीर
आदिवासी भागामध्ये टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी पुरवणासाठी टॉवर जे टॉवर लावण्यात येणार आहे ते सोलरवर चालणार असतील. त्यामध्ये डिझेलचा वापर करण्यात येणार नसल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
![Telecom Connectivity : आदिवासी क्षेत्रातील 610 खेड्यांसाठी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी निधी जाहीर Telecom connectivity funds announced for 610 villages in Maharashtra tribal areas Telecom Connectivity : आदिवासी क्षेत्रातील 610 खेड्यांसाठी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी निधी जाहीर](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/7/2016/12/22080419/2-Brookfield-R-Com-set-to-sign-Rs11000-crore-tower-deal-this-week.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी क्षेत्रांतील 610 खेड्यांसाठी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीसाठी (Funds Telecom Connectivity) निधी जाहीर केल्याची माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. यामध्ये गडचिरोली (419), नंदूरबार(109), उस्मानाबाद (1), आणि वाशिम (9) या जिल्ह्यांना टेलिकॉम सेवा मिळेल. देशातील एकूण 7000 हजार खेडी टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटीने जोडणार असल्याची माहिती आहे.
या संबंधित लवकरच टेंडर प्रक्रिया करून या सेवा सुरू करण्याचे काम सुरू केले जाईल असं रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी सेवा मिळत नाही, त्या ठिकाणी टेलिकॉम सेवेत दिल्या जातील. टेलिकॉम बेसिक गरज झाली आहेत. या मध्ये डेटा कनेक्टिव्हिटी असेल आणि सुरुवातीला फोर जी कनेक्शनची सुविधा देण्यात येणार आहे.
सोलरवर चालणार टॉवर
आदिवासी भागामध्ये टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी पुरवणासाठी टॉवर जे टॉवर लावण्यात येणार आहे ते सोलरवर चालणार असतील. त्यामध्ये डिझेलचा वापर करण्यात येणार नसल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने सांगितलं आहे. टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर येत्या दीड वर्षांच्या कालावधीत सर्व टॉवर कार्यान्वित केले जातील असंही सांगण्यात आलं आहे.
देशभरातील आदिवासी आणि दुर्गम भागामध्ये टेलिकॉम कनेक्टिव्हीटी सुविधा पुरवण्यासाठी संपूर्ण सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. देशातील कोणताही भाग या सेवेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचं रेल्वे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रासह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यातील खेड्यांना ही सुविधा मिळणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)