Telecom Sector : टेलिकॉम सेक्टरमध्ये 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज देखील कमी करण्यावर केंद्राचा भर असणार आहे. सोबतच बॅंक गॅरंटी देखील कमी करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे.

telecom_sector

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून टेलिकॉम सेक्टरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना रिलिफ पॅकेजची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम चार्ज आणि एजीआर भरण्यासाठी चार वर्षांचा मोराटोरियम दिला जाणार आहे. एजीआरमध्ये आता नॉन टेलिकॉम रेवेन्यूचा सहभाग नसणार आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना फायदा होईल. याशिवाय टेलिकॉम उद्योगात 100 टक्के एफडीआयला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठी स्पर्धा निर्माण होईल आणि ग्राहकांना याचा फायदा मिळेल. 

स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज देखील कमी करण्यावर केंद्राचा भर आहे. सोबतच बॅंक गॅरंटी देखील कमी करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. सरकार टेलिकॉम कंपन्यांच्या कर्जाचा हिस्सा इक्विटीत बदलणार आहे. ज्याचा सर्वाधिक फायदा हा व्होडाफोन-आयडिया ह्या कंपनीला होणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या ह्या निर्णयामुळे व्होडाफोन-आयडिया ह्या कंपनीला सर्वात मोठा दिलासा मिळाला आहे. एडीआर आणि इतर गोष्टींमुळे कंपनीवर मोठा कर्जाचा डोंगर झाला होता. व्होडाफोन-आयडियावर एकूण कर्ज 1.92 लाख कोटी रुपये आहे. ज्यात साधारण 1 लाखांच्या जवळपास स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एजीआर साधारण 62 हजार कोटी रुपयांचं देणं आहे आणि त्याचसोबत इतर कर्जपकडून 1.92 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. व्होडाफोन-आयडियानंतर एअरटेलला देखील याचा मोठा फायदा होणार आहे. 

केंद्राच्या बैठकीत आज टेलिकॉम सेक्टरसाठी मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले. ‘टेलिकॉम क्षेत्रातील 9 संरचनात्मक सुधारणा आणि 5 प्रक्रियाकृत सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या सुधारणा टेलिकॉम क्षेत्राचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलून टाकतील’, असं केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले आहेत. 

टेलिकॉमसोबतच ऑटोमोबाइल क्षेत्राला देखील मदत देण्यात आली आहे. लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे ऑटोमोबाईलला मोठा फटका बसला होता. त्यामुळे ह्या क्षेत्राला देखील उभारी देण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. अशातच ऑटमोबाईल क्षेत्रासाठी 26 हजार कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव्ह स्कीमला मंजुरी दिली गेली आहे. पर्यावरणपूरक आणि उद्योगाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे. 

‘वाहन उद्योगांसाठी पीएलाय योजना,आणि आधीच जाहीर केलेली अत्याधुनिक केमिस्ट्री सेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन गतीने वाढवण्यासाठीची पीएलआय योजना या दोन्हीचा लाभ भारतात नव्या तंत्रज्ञानांचे उत्पादन, वाहने आणि त्यांचे सुटे भाग निर्माण करण्यासमदत होईल’, असं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

आणि इतर गोष्टींमुळे कंपनीवर मोठा कर्जाचा डोंगर झाला होता. केंद्राच्या ह्या निर्णयामुळे कंपनीला मोठा दिलासा मिळेल. व्होडाफोन-आयडियावर एकूण 1.92 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ज्यात साधारण 1 लाखांच्या जवळपास स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत.  

ऑटोमोबाईल सेक्टरच्या 26 हजार कोटी रुपयांच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव्ह स्कीमला मंजुरी देण्यात आली आहे.