तारीख पे तारीख! शिवसेना चिन्ह, पक्षाबाबत सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, आता 'सर्वोच्च' फैसला 'या' दिवशी
Shiv Sena Crisis : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिदेंना शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह बहाल केलं. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय.
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगानं (Election Commission) एकनाथ शिदेंना (Eknath Shinde) शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह (Shiv Sena Name and Symbol) बहाल केलं. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केलीय. त्यावर 15 जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु कोर्टाने ही सुनावणी आता पुढे ढकलली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही आमदारांनी उद्धव ठाकरेंची (Uddhav Thackeray) साथ सोडत केलेल्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. तेव्हा आमदार, खासदारांच्या बहुमताच्या जोरावर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा सांगितला होता. यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टात ठरणार
या निर्णयाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने (Shiv sena Thackeray Group) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आता 14 ॲागस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचं भवितव्य एक महिन्यानंतर सुप्रीम कोर्टात ठरणार आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवर तारीखही अपडेट करण्यात आली आहे. या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
आमदार अपात्रतेवर २३ जुलैला सुनावणी
तर शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर (Shiv Sena MLA disqualification case) निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी ठाकरे गट आणि शिंदे गट अशा दोन्ही बाजूंच्या आमदारांना पात्र ठरवले होते. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालाविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर 19 जुलैला सुनावणी होणार होती. आता ही सुनावणी २३ जुलै रोजी होणार आहे.
मूळ कागदपत्रे मागवली
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांसमोर झालेल्या सुनावणीतील मूळ कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर येत्या 23 जुलैला सुनावणी होण्याची माहिती मिळत आहे. 23 जुलैला ही सुनावणी झाल्यास ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ठेवावी की उच्च न्यायालयात पाठवावी, याबद्दलचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या