मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेचा सरकारी तिजोरीवर भार, वाजवी खर्चात कपात करण्याची सूचना
Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आपल्या सर्व विभागांना वाजवी खर्चात कपात करण्याची सूचना दिली आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत (Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana) डिसेंबर महिन्याचा लाभ महिलांना मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात 1500 रुपये पाठवले जात आहेत. दरम्यान, या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे. याच कारणामुळे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या ताणानंतर राज्य सरकारकडून शासकीय खर्चावर कात्रीला सुरवात करण्यात आली आहे. नुकत्याच्या नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चात जवळपास 55 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीतून पुढे आले आहे.
खर्चात नेमकी किती कपात?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आकडेवारीनुसार मुख्यमंत्री निवास असलेल्या रामगिरी बंगल्यावर 34.71 लाख खर्च करण्यात आला. मंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या रविभवन येथील बंगल्यांवर 1.03 कोटी खर्च करण्यात आला. नाग भवन 8.40 लाख, उपमुख्यमंत्री निवास असलेला देवगिरी बंगला 38.41 लाख खर्च करण्यात आला. जुने हैदराबाद हाऊस 33.05 लाख, नवीन हैदराबाद हाऊस 20.8 लाख, आमदार निवास 38.79 लाख खर्च करण्यात आला आहे.
वर्ष 2021-22 व 2022-23 च्या तुलनेने हा खर्च 55 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ही नवीन सरकारच्या बचतीची सुरवात असून पुढील काळात इतरही विभागात वाजवी खर्चाचा कात्री लागणार असल्याचे सरकार मधील वारिष्ठ सूत्रांनी 'एबीपी माझा'ला सांगितले आहे.
सर्व विभागांना खर्चात कपात करण्याची सूचना
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रंगरंगोटी असेल किंवा सुशोभिकरण असेल यासाठी काही वाजवी खर्च केला जातो. याच खर्चात सरकारने यावेळी कपात केली आहे. हा खर्च 55 टक्क्यांनी कमी केली आहे. एकीकडे वित्तीय तुटीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे साधारण 40 हजार कोटी रुपयांची आणखी भर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचा ऊर्जा विभाग, समाजकल्याण विभाग, क्रीडा विभाग तसेच इतर प्रमुख विभागांच्या वाजवी खर्चाला कात्री लावण्याची सूचना देण्यात आली आहे. रंगरंगोटी किंवा शासनाच्या कार्यक्रमाच्या खर्चात कपात कशी करता येईल यावरही शासनाचा भर असणार आहे.
हेही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
