ST Strike : कोरोना काळात मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 50 लाखांच्या क्लेमबाबत दोन दिवसात निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे निर्देश

एसटी विलीनीकरणाच्या संदर्भात राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. 

गुणरत्न सदावर्ते

मुंबई: राज्य सरकारची भूमिका ही निव्वळ पळकुटी आणि वेळकाढूपणाची आहे. एसटीच्या विलीनीकरणासंदर्भात आज पुन्हा त्यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. तसेच परिवहन मंत्र्यांवर 100 धाडी पडल्याने ते बिझी आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार नाही अशी टीकाअॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज्य सरकारवर केली आहे. कोरोना काळात ज्या 350 कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला होता त्यांच्या 50 लाखांच्या क्लेमबाबत दोन दिवसात तातडीने निर्णय घ्या असा आदेश न्यायालयाने दिला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे. 

पुढच्या तारखेपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, विलीनीकरणाचा प्रश्न न्यायालयात असताना कर्मचारी कामावर का हजर होत नाहीत याची माहिती आपण न्यायालयाला दिली. कष्टकऱ्यांवर यापुढे कारवाया होऊ नयेत अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने पुढच्या तारखेपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. 

संविधान जिंकेल आणि एसटीचे विलीनीकरण होईल असं मला वाटतं असंही अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, "आपण न्यायालयाला सांगितलं कि शरद पवार आणि अनिल परब यांच्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. यावर ज्यांच्यामुळे या आत्महत्या झाल्या त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याला म्हणतात संविधानाची शक्ती. उच्च न्यायालयाने आज आदेश दिला की ज्यांचे जीव गेले त्यांना 50 लाख नुकसान भरपाई द्या."

एसटी कर्मचा-यांच्या विलिनीकरणावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला 15 दिवसांची अंतिम मुदतवाढ हायकोर्टाकडून देण्यात आली आहे. येत्या 1 एप्रिलपर्यंत यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत विलिनीकरण करणार की नाही?, यावर उत्तर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मंगळवारी देण्यात आले. सध्या विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं याबाबतचा निर्णय घेण्यात उशिर होत असल्याची राज्य सरकारनं हायकोर्टात पुन्हा एकदा कबुली दिली. पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई न करण्याचे दिलेले निर्देश कायम राहतील, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.