सुनावणीच्या शेवटच्या टप्प्यात ठाकरेंच्या वकिलांचा मोठा दावा, '..म्हणून आमच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नाही'

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर आजपासून सुरू झालेल्या अंतिम सुनावणीत देवदत्त कामत  यांनी आपली बाजू मांडली. देवदत्त कामत यांनी आज आपली बाजू मांडताना शेड्यूल 10 च्या मुद्द्यावर बोट ठवले.

MLA Disqualification

नागपूर :  शिवसेना (Shiv Sena)  आमदार अपात्रतेच्या (MLA Disqualification)  याचिकेवर आजपासून अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली  आहे.  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar)  यांच्यासमोर पुढील तीन दिवस युक्तीवाद होणार आहे.  दोन्ही बाजूने अनेक दिग्गज वकीलांची फौज बाजू मांडत आहे. त्यामुळे कायद्याचे अनेक कंगोरे यातून तपासले जातील यात शंका नाही. आज ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत (Devadatt Kamat) यांनी   शेड्यूल 10 च्या मुद्द्यावरुनही भूमिका मांडली. पक्ष आमचा हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही तर पक्ष घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो. पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतात, असे देवदत्त कामत म्हणाले. फुटून गेलेले विधिमंडळ सदस्य सांगतात की, आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेलं नाही. परंतु त्यांच्या सर्व कृती पक्षाविरुद्ध असल्याने त्यांनी पक्ष सोडल्याचं स्पष्ट दिसतं, असं कामत म्हणाले

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर आजपासून सुरू झालेल्या अंतिम सुनावणीत देवदत्त कामत  यांनी आपली बाजू मांडली. देवदत्त कामत यांनी आज आपली बाजू मांडताना शेड्यूल 10 च्या मुद्द्यावर बोट ठवले. बहुमताच्या आधारावर पक्ष आमचाच हा दावा शिंदे गटाला करता येणार नाही. कारण, 2003 साली संसदेने दहाव्या परिशिष्टात केलेल्या सुधारणेमुळे बहुमताच्या दावा करत शिंदे गटाला बचाव करता येणार नाही, असे कामत म्हणाले. 

काय म्हणाले कामत?

हे सुनावणीचे अखेरच चरण आहे. शेड्युल 10 आधी आयराम गयाराम पॉलिसी सुरू होती. विधीमंडळ पक्षाकडून राजकीय पक्ष हायजॅक करू नये म्हणून शेड्युल 10 ची निर्मिती झाली. राजकीय पक्षाचे श्रेष्ठत्व रहावे म्हणून शेड्युल 10 तयार करण्यात आले
विधिमंडळातील एक गट सांगतो की आम्हीच राजकीय पक्ष आहोत. 2003 शेड्युल 10 तयार होताना स्वतंत्रपणे पक्षातून फुटणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीवर कारवाईची तरतूद होती पण गट जात असेल त्यास बाहेर पडण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी मर्जिंग हा एकच पर्याय दिलेला होता.

पक्ष आमचा हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही तर पक्ष घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतात. मैदानावरील घोषणाबाजी करून आम्हीच पक्ष असा दावा करता येणार नाही. या ठरवाच्या आधारावर निवडणूक आयोग पक्ष नेतृत्वातील बदलाची नोंद घेते. 

नेतृत्व बदल करताना तुम्हाला राजकीय पक्षाची परवानगी घ्यावी लागते : देवदत्त कामत 

कोण कार्यालय पाहणार कोण पक्ष पाहणार या कामाच्या जबाबदारी देण्यात आले आहे. म्हणूनच पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे आपली नोंदणी करावी लागते. इथे नेतृत्वाची रचना करण्यात आलेली आहे. जर तुमच्याकडे नेतृत्व करण्याची क्षमता नसेल, तर तुमच्याकडे प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी यांच्यामार्फत नेतृत्व बदलण्याची अधिकार आहेत 2019 ते 2022 मे जून पर्यंत कुठेही अशा प्रकारे बदल केल्याचे दिसत नाही. नेतृत्व बदल करताना तुम्हाला राजकीय पक्षाची परवानगी घ्यावी लागते. घटनात्मक बदल केला नाही तर तुमच्याकडे कायदेशीर मार्ग आहेत. तुमच्याकडे नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी  म्हणजे राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष आणि घटनात्मक तरतूद हे तीन मार्ग आहेत. याठिकाणी विधीमंडळ सदस्यांनी वेगळाच मार्ग निवडला. आमच्या मते, एक गट शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडला.  तोपर्यंत हा गट उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक निरिक्षण नोंदवले आहे, असेही कामत म्हणाले. 

देवदत्त कामत म्हणाले,  तुम्ही निवडणूक आयोगाचे रेकॉर्ड तपासले तर तुम्हाला राजकीय पक्षाची रचना लक्षात येते. तुम्हाला कार्यकारिणी सभा, प्रतिनिधी सभा याबद्दल कुणीही दुमत नोंदवले नसल्याचे साक्षी दरम्यान दिसले. येथे पक्षीय रचना व यंत्रणा आहे. फुटून गेलेले विधीमंडळ सदस्य सांगतात, आम्ही पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही तुमच्या सर्व कृती पक्षाविरुद्ध असल्याने तुम्ही पक्ष सोडल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरतला गेले, तिथून एकत्रित गुवाहाटीस गेले तुम्ही प्रतोद बदलला विधीमंडळ सदस्यांकडून राजकीय पक्षाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न झाला. मुख्यमंत्री निवड, व्हीपचे उल्लंघन या सर्व क्रिया स्पष्ट करतात तुम्ही पक्षाविरुद्ध जाऊन काम केले आहे.  

 राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवरून घेता येणार नाही. तर, 20 मे 2022 आणि जुनमध्ये पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे होते, पक्ष कुणाचा यावर करावा लागेल. आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे कामत म्हणाले. 

(राजेंद्र सिंह राणा यांच्या केसचा दाखला यावेळी कामत यांनी दिला)

राहुल नार्वेकर : याबाबत काही शंका  नाही.

देवदत्त कामत : बहुमताच्या आधारावर पक्ष आमचाच हा दावा करता येणार नाही. कारण, 2003 साली संसदेने दहाव्या परिशिष्टात केलेल्या सुधारणेमुळे बहुमताच्या दावा करत शिंदे गटाला बचाव करता येणार नाही.

देवदत्त कामत : बहुसंख्य आमदार जरी शिंदेकडे असले तरी त्यांना कारवाईपासून वाचता येणार नाही. 10 शेड्युलनुसार केवळ आणि केवळ अन्य पक्षात विलीन होऊन शिंदे गटाला आपात्रतेपासून वाचण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. विधीमंडळ पक्ष हा मर्यादित कारणासाठी आहे. राजकीय पक्षापासून विभक्त होताना विधीमंडळ पक्षाला मर्जिंग शिवाय दुसरा पर्याय नाही .तुम्ही राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील व्हा, तुम्हांला वाट्टेल ते करा.  एक तृतीयांश  किंवा त्याहून अधिक विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकतो

विधानसभा अध्यक्ष : बहुमत असलेले म्हणजे  2/3 विधीमंडळ सदस्यांचा पक्ष हा प्रतिनिधीत्व करू शकत नाही, पण 1/3म्हणजे अल्पमतात असलेला गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे करू शकतो?

कामत : बहुसंख्य आमदार वेगळे झाले, त्यांनी पक्षावर दावा केला म्हणून मूळ पक्षातील आमदारांवर अपात्रतेचे कारवाई करता येणार नाही. शिंदे गट बहुमताच्या जोरावर ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही.

कामत : बचाव पक्षाकडून एकानेही आपण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा केलेला नाही. राजकीय पक्षाची संकल्पना काय? मे किंवा जून 2022 रोजी निवडणूक होत असती, तर एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगास आपण 10 उमेदवारांना बी फॉर्म देतोय, हे सांगू शकले असते का? तर नाही. कुणीही ते स्विकारले नसते

कामत : निवडणूक आयोगाकडे असेलली नोंदणी ही राजकीय पक्षाची गुणसूत्र आहेत. इतर यंत्रणांची ओळख व्हावी म्हणून राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते. या पक्षाचे लाखो सदस्य असतात फक्त विधीमंडळ सदस्यांच्या बहुमतावर राजकीय पक्षावर शिंदे यांना दावा सांगता येणार नाही. उद्या कुणीही उठेल आणि आपणच राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करेल. 

कामत : राजकीय पक्ष हा नागरिकांचा एक गट असतो. राजकीय पक्षाची ओळख त्याची निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या नोंदणीवरून करता येते. हे 29 ए या कलमात नमूद केले आहे. 2018 साली झालेली घटनादुरुस्ती ही घटनाबाह्य आहे, तर निवडणूक आयोगाने पक्षाची नोंदणी रद्द का केली नाही? घटनेचे उल्लंघन हे नोंदणी रद्द करू शकत नाही. तसेच दुसऱ्या गटाकडून कधीही राजकीय पक्षावर दावा सांगता येत नाही. 

विधानसभा अध्यक्ष : तुमच्या मते राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द होत नाही. पण येथे प्रश्न आहे की दोन गटांकडून पक्षावर दावा ठोकण्यात आलाय. 

कामत : शिवसेने पक्षाची 2018 ची घटनादुरूस्ती किंवा पक्ष स्वतःच्या घटनेनुसार चालत नाही म्हणून त्याची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाही नाही. पक्ष स्वतःच्या घटनेनुसार चालतो की नाही, हे पाहण्याचे काम आयोगाचे नाही. तसेच, दहाव्या परिशिष्टावरील सुनावणीच्या नावाखाली तो विधानसभा अध्यक्षांनाही देता येणार नाही.

पक्षाची घटना संविधानाशी सुसंगत नाही किंवा पक्षप्रमुखाची नियुक्ती घटनाबाह्य झाली, यामुळे शिंदे गटाच्या कृत्याचा बचाव होऊ शकत नाही

कामत : प्रथम दर्शनी राजकीय पक्षाची निवड करताना तुम्ही (विधानसभा अध्यक्ष) कुठलेही पुरावे पाहू नका.तुम्ही पक्षाची रचना पाहा. त्यासाठी ट्रिपल टेस्ट ची मदत घ्या. विधीमंडळाबाहेरील पक्षाची रचना तपासा. त्या नेतृत्वातील वाद हा समांतर नेतृत्व तयार करू शकत नाही. त्यामुळे या टेस्टमुळे आहे ती रचना अनधिकृत सांगून तुम्ही नवीन तयार केलेली रचना अधिकृत होत नाही. शिवसेना नेतृत्वाला अवैध ठरवून शिंदे गट आपल्या नेतृत्वाची इमारत उभी करू शकत नाही.

कामत : समजा, 2018 साली उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदावर झालेली निवड बेकायदेशीर असेल, मग दुसऱ्या बाजुला पक्षाचे नेतृत्व कोण करत होते? राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रतिनिधी सभेचे बहुमत कोणाकडे होते? हा प्रश्न मला पडत आहे

अध्यक्ष : हाच प्रश्न मलाही पडत आहे की विधीमंडळ अध्यक्ष हे राजकीय पक्ष कशाच्या आधारावर ठरवणार?

कामत : ज्यावेळी शिंदे गट बाहेर पडला त्यावेळी शिवसेना ही ठाकरेंचीच होती, हे विधानसभा अध्यक्षांना प्रथमदर्शनी मान्य करावेच लागेल.

कामत : उदय सामंत यांनी त्यांच्या साक्षी दरम्यान मान्य केले होते की २०१८ पर्यंत उद्धव ठाकरे हे राजकीय पक्षाचे नेतृत्व करत होते. हे प्रथमदर्शनी राजकीय पक्षाचे नेतृत्व हे उद्धव ठाकरे यांच्या कडेच होते, हे सिद्ध करते. कुठल्याही दृष्टीने पाहिले तर २०१८ पर्यंत उद्धव ठाकरे हे पक्षाचे नेतृत्व करत होते, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. 

 कामत : त्याठिकाणी प्रतिनिधी सभा होती, त्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नंतर पक्ष अध्यक्ष निवड झाली. 

विधानसभा अध्यक्ष : या निवड प्रक्रियेत काही बदल झाला का? प्रतिनिधी सभेत ही निवड केली जात होती का? 1999 ते 2018 दरम्यान काही प्रक्रिया बदलली का? 

कामत : प्रतिनिधी सभेत काही सदस्यांची निवड ही अध्यक्षांमार्फत करण्याची तरतूद झाली. 

(ठाकरे गट व शिंदे गटाच्या वकिलांमध्ये वाद) 

(अध्यक्षांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना वाद)

 कामत : राज्य संपर्क प्रमुख यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. या राज्य संपर्क प्रमुखांची निवड ही पक्ष प्रमुख करत होते

(निवडीचे सुत्र सांगताना कामत हे विधीमंडळ कर्मचाऱ्यांवर नाराज) 

(कर्मचारी स्मित हास्य तरत असल्याने कामत यांकडून संताप) 

(तुम्ही हसत का आहात? मी विनोद सांगितला का? अशा शब्दांत सुनावणी दरम्यान  विचारणा) 

 कामत : तुम्ही इतके दिवस शांत का राहिला? जर ही निवड प्रक्रिया अवैध होती, तर तुम्ही 2018 नंतरही शांत का राहिला? 

(शिंदे गटाच्या मे- जून 2022 रोजी पूर्वीच्या चुप्पीवर कामतांकडून। सवाल उपस्थित)

 कामत : एकनाथ शिंदे यांनी 26 जुलै 2022 रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घेतली

त्यात तुम्ही 2018 ची घटनादुरुस्ती बदलली

त्यांनी या कार्यकारिणी मध्ये तशी दुरुस्ती केली

जर 2018 रोजी दुरुस्ती झाली नाही, असे तुम्ही एकीकडे बोलता

मग जी घटनादुरुस्ती झालीच नाही, ती बदलण्यासाठी कार्यकारिणी का बोलावली?

 कामत : या कार्यकारिणीच्या ठरावात एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेता पदी निवड करताना पक्ष प्रमुखाचे अधिकार का बहाल करण्यात आले? याचा अर्थ पक्ष प्रमुख हे पद होते आणि त्यास अधिकार होते. हे मी नव्हे तर तुमच्या कागदपत्रांतून म्हटले जात आहे.

कामत : 7 डिसेंबरच्या उलट साक्ष मध्ये उत्तर देण्यापूर्वी योगेश कदम यांनी वकिलांची चूक झाल्याचे म्हटले. तसेच एक्झॅमिनेशन मध्ये बदल केला. वकिलांची चूक हा पूर्ण पणे बनाव आहे. त्यानंतर त्यांनी 25 ऑक्टोबर 2023 दिलेल्या उत्तरात  ऑगस्ट 2023 मध्ये दिलेल्या उत्तरात बदल केला. हे उत्तर सर्व वकिलांनी मिळून फाईल केलेले होते. म्हणजे ही सर्वांची चूक मानायची का? एवढ्या अनुभवी वकिलांकडून अशी चूक होऊ शकते का? याचाच अर्थ हा सर्व बनाव आहे.

 कामत : राजकीय पक्षातून विधीमंडळ गटनेते व प्रतोद यांची निवड करत होते. त्यामुळे निर्णयामागे राजकीय पक्षाचा प्रभाव असतो, हे स्पष्ट होते. आमदार हे राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयानुसार चालतात. हीच प्रक्रिया पक्षादेश पाळताना आपण पाहतो. गटनेते पदाच्या निवडीचे अधिकार हे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आमदारांनी ठराव करून दिले. याचाच अर्थ राजकीय पक्षाच्या प्रभावाखाली विधीमंडळ पक्ष चालतो. त्यांच्या आशीर्वाद व मार्गदर्शनानेच सर्व निर्णय घेतले जातात, हे यामधून दिसून येते. 

 कामत : राजकीय पक्षातून विधीमंडळ गटनेते व प्रतोद यांची निवड करत होते. त्यामुळे निर्णयामागे राजकीय पक्षाचा प्रभाव असतो, हे स्पष्ट होते. आमदार हे राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयानुसार चालतात. हीच प्रक्रिया पक्षादेश पाळताना आपण पाहतो. गटनेते पदाच्या निवडीचे अधिकार हे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आमदारांनी ठराव करून दिले. याचाच अर्थ राजकीय पक्षाच्या प्रभावाखाली विधीमंडळ पक्ष चालतो. त्यांच्या आशीर्वाद व मार्गदर्शनानेच सर्व निर्णय घेतले जातात, हे यामधून दिसून येते. 

विधानसभा अध्यक्ष : माझ्या विधीमंडळ कार्यालयात असलेल्या नोंदीनुसार प्रतोद व गटनेते पदाची निवड ही विधीमंडळ पक्षाकडून करण्यात आली आहे. फक्त। शिवसेनाच नव्हे तर प्रत्येक पक्षाकडून अशीच पद्धत वापरली गेली. याआधी कुठल्याही प्रकारचा पत्र व्यवहार हा विधीमंडळ पक्षाकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे याबाबत स्पष्टता आलेली भविष्याच्या दृष्टीने माझ्यासाठी बरी आहे. 

कामत : अशा प्रकारच्या सर्व प्रकरणात पालक व पाल्यात कुठल्याही प्रकारे वाद दिसला नाही. उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना अधिकार दिले, नंतर आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांना अधिकार दिले. 

नार्वेकर : मग एकनाथ शिंदे पदावरून दूर करण्याचा निर्णय कुणी केला? 

कामत : राजकीय पक्षाच्या मार्गदर्शनानुसार विधीमंडळ पक्षाने ही कार्यवाही केली.