Riteish Deshmukh : देश अॅग्रोला मिळालेला भूखंड नियमानुसारच, रितेश देशमुखांच्या कंपनीचे स्पष्टीकरण
Latur MIDC : रितेश (Riteish Deshmukh) आणि जिनिलिया देशमुख (Genelia Deshmukh) यांच्या कंपनीला अवघ्या 10 दिवसात भूखंड मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Latur MIDC : लातूर येथील नियोजित देश अॅग्रो प्रा. लि. सदर्भात जो भूखंड देण्यात आला आहे तो नियमानुसारच असल्याचा खुलासा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. या कंपनीसंबंधी आज काहीजणांकडून आक्षेप घेण्यात आले होते, ते वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचं कंपनीच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. देश अॅग्रोचे प्रवर्तक रितेश (Riteish Deshmukh) आणि जिनिलिया देशमुख (Genelia Deshmukh) यांच्याबाबत गैरसमज निर्माण होऊ, यासाठी हा खुलासा करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
लातूर औद्योगिक वसाहतीत देश अॅग्रो या कृषी प्रक्रिया आधारित उद्योगासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाबाबत आज लातूर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेत काही आरोप केले होते. त्यावर देश अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीच्या वतीने हा खुलासा करण्यात आला आहे. अॅग्रो प्रा. लि. कंपनी रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या मालकीची आहे.
काय म्हटलंय कंपनीच्या निवेदनात?
लातूर परिसरातील शेतकऱ्याना मदत व्हावी आणि येथे कृषी आधारित उद्योगाची वाढ व्हावी या उद्देशाने देश अॅग्रोची स्थापना करण्यात आली असून सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या उद्योगामध्ये घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य औदयोगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला आहे.
देश अॅग्रोचे प्रवर्तक रितेश आणि जिनिलिया देशमुख हे कायद्याचे आदर राखणारे आहेत तसेच सामाजिक भान बाळगणारे असल्याची त्यांची ओळख आहे. या उद्योगासाठी वित्तीय संस्थांनीही नियमानुसार कर्ज वितरित केले असल्याने संबंधितांचे आक्षेप वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. अॅड. प्रदीप मोरे आणि गुरुनाथ मगे यांनी नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या या कृषी आधारित उद्योगासाठी विरोधी भूमिका घेऊ नये अशी आमची त्यांना विनंती आहे.
काय आरोप आहेत?
लातूर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन देश अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीवर काही आरोप केले आहेत. त्यांनी आज एक निवेदन प्रसिद्ध केलं असून त्यामध्ये म्हटलं आहे की, "अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या कंपनीसाठी अवघ्या 10 दिवसात लातूर एमआयडीसीत (Latur MIDC) भूखंड मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या कंपनीला महिन्याभरातच 120 कोटी रुपयांचे कर्जही मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे लातूर एमआयडीसी भागात 2019 पासून भूखंडासाठी 16 उद्योजकाची प्रतीक्षा यादी असताना त्यांना का डावलण्यात आलं असा प्रश्न उपस्थित होतोय."
महत्त्वाच्या बातम्या
