Waqf Board : काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डला 10 कोटींचा निधी, या प्रकाराची चौकशी करणार; देवेंद्र फडणवीसांचा पहिला मोठा निर्णय

Maharashtra Waqf Board Fund : वक्फ बोर्डला 10 कोटींचा निधी देण्यात आल्याचं अल्पसंख्यांक विभागाने जाहीर केलं होतं. पण ही प्रशासकीय पातळीवर झालेली चूक होती असं सांगत प्रशासनाकडून हा जीआर मागे घेण्यात आला. 

Maharashtra Waqf Board Fund

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डला 10 कोटींचा निधी दिल्याचा जीआर काढण्यात आला होता. प्रशासनाने काढलेला हा जीआर योग्य नसून त्याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले जातील असं भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं आहे. 

राज्य सरकारनं वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये निधी देण्याचा शासन निर्णय जारी केल्यानंतर लागलीच मागे घेतला. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अशा प्रकारे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसतानाही, प्रशासकीय पातळीवर वक्फ बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे या निर्णयावर जोरदार टीका होताच राज्य सरकारवर हा जीआर मागे घेण्याची नामुष्की आली आहे. याबाबत त्याची चौकशी करण्यात येईल असं देवेंद्र फडणवीसांनी एक्सवर पोस्टवर सांगितलं.

 

राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना वक्फ बोर्डाला निधी देण्यासंदर्भात प्रशासनाने GR काढण्याचा प्रकार योग्य नसल्याने मुख्य सचिवांनी तत्काळ तो आदेश मागे घेतला आहे. राज्यात नवीन सरकार येताच याचे औचित्य आणि नियमाधीनता याची चौकशी केली जाईल.

राज्य में जब कार्यवाहक सरकार हो, तब वक्फ बोर्ड…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2024

Maharashtra Waqf Board Fund GR :  काय होता जीआर?

वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला होता. वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी हा निधी वितरित केल्याचं सांगण्यात आलं होतं. राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. 

मुख्य सचिव सुजिता सौनिकांकडून जीआर मागे 

वक्फ बोर्डला निधी दिल्याचा एक जीआर काढण्यात आला, ही प्रशासकीय पातळीवरील चूक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. यावेळी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. असं असताना देखील हा आदेश प्रशासकीय पातळीवर निघाला आहे अशी चर्चा होती. त्यामुळे ती चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याच्या सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. 

वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती आता समोर आली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिकांकडून जीआर मागे घेतल्याची एबीपी माझाला माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 

ही बातमी वाचा: