'त्या' सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला पंकजा मुंडेंची स्थगिती

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पंकजा मुंडे यांनी फेरसुनावणी घेऊन सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली

बीड : सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्थगिती दिली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पंकजा मुंडे यांनी फेरसुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला. विधानपरिषद निवडणुकीसाठी या सहा सदस्यांच्या मतदानाचा भाजपला फायदाच होणार आहे. अपिलार्थीच्या वकिलांनी प्रतिपादन केल्याप्रमाणे गटनेते बजरंग सोनावणे यांची गटनेता म्हणून निवड झाली. मात्र गटनेता निवडीच्या बैठकीची वैधता तपासणे आवश्यक आहे. सोनावणे यांनी काढलेला व्हिप सर्व अपिलार्थींना नियमानुसार बजावला आहे किंवा कसे, हेही तापसणे आवश्यक असल्याचं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं विचारात घेता प्रथमदर्शनी नैसर्गिक न्यायाचा समतोल हा अपिलार्थींच्या बाजूने दिसून येतो. सहा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती न दिल्यास त्यांना त्यांच्या लोकशाहीतील मतदानाच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहावे लागेल आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना असणाऱ्या हक्काला बाधा पोहचेल. त्यामुळे बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देणं आवश्यक असल्याच्या निर्णयाप्रत आल्याचं सांगत पंकजा मुंडे यांनी आदेश पारित केला. काय आहे प्रकरण? जिल्हा परिषदेमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पाच सदस्य शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, सौ. अश्विनी जरांगे,  सौ. संगीता महारनोर, मंगला डोईफोडे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि सौ. अश्विनी निंबाळकर यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीमध्ये सहभाग होता. त्यांच्या गटाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यताही दिलेली होती. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीकरिता आघाडीचे गटनेता बजरंग सोनवणे यांनी 25 मार्च 2017 ला व्हिप जरी केला होता. मात्र हा व्हिप डावलून पाच जणांनी मतदान केले तर मंगला डोईफोडे या गैरहजर राहिल्या. व्हिप डावलल्याने या सदस्यांना अपात्र ठरविण्यासंदर्भात गटनेते सोनवणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर केला. यावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी देवेंद्रकुमार यांनी 16 ऑक्टोबर 2017 रोजी या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविले.

बीड जि. प. अपात्र सदस्य प्रकरण पुन्हा ग्रामविकास मंत्र्यांकडे!

या निर्णयाविरोधात सहाही सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीनेही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले परंतु यावर कोणतीही सुनावणी न घेता अपिलाच्या निकालापर्यंत या अपात्रतेला मंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्या विरोधात उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सुनावणीअंती खंडपीठाने कोणतीही सुनावणी न घेता, नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करीत मंत्र्यांचा आदेश रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा सुनावणीकरिता ग्रामविकासमंत्र्यांकडे वर्ग केले. 15 मे रोजी या संदर्भात सुनावणी घेऊन निर्णय करण्यात यावा आणि दरम्यानच्या काळात या सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहता येईल. परंतु मतदान करता येणार नाही व मोबदला घेता येणार नाही, असे खडपीठाने स्पष्ट केले.