Palghar : मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गासाठीच्या जमिनींबाबत फसवणूक, शेतकऱ्यांची इच्छामरणाची मागणी

Palghar News: भूसंपादन करताना आमचा मोबदला न देताच शासन आमच्या घरातून काढू पाहत असल्याचा आरोप करत येथील आठ शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासह इच्छामरणाची परवानगी सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे.

Palghar news

Palghar News : मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्गाचं (mumbai vadodara expressway) काम सध्या पालघर जिल्ह्यात युद्ध पातळीवर सुरू आहे. मात्र याच प्रकल्पासाठी झालेल्या भूसंपादनात आर्थिक फसवणूक झाल्याचा आरोप करत तलासरीतील बोबापाडा येथील आठ शेतकऱ्यांची डहाणूच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा या महामार्गाच्या सक्षम अधिकरी यांच्याकडे इच्छामरणासाठी अर्ज केला आहे. न्याय मिळत नसेल तर इच्छामरण तरी द्या अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे. 

मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीनही बऱ्यापैकी शासनाकडून संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता येथील जमिनी आणि या जमिनीवरील असणारी घरं आता ताब्यात घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र हे भूसंपादन करताना आमचा मोबदला न देताच शासन आमच्या घरातून आम्हाला काढू पाहत असल्याचा आरोप करत येथील आठ शेतकऱ्यांनी आपल्या कुटुंबासह इच्छामरणाची परवानगी सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे.

'आम्ही मुलाबाळांसह राहायचं तरी कुठं?'
अल्पभूधारक शेतकरी असल्याने आमच्या जमिनी आणि घर प्रकल्पात मोबदला न मिळताच गेल्यास आम्ही आपल्या लहान मुलाबाळांसह राहायचं कुठे आणि आपला उदरनिर्वाह कसा करायचा असा सवाल या कुटुंबांकडून सरकारला विचारला जातोय. त्यामुळे आमच्या जमिनीचा आणि घरांचा योग्य मोबदला द्या अन्यथा आम्हाला इच्छा मरणाची परवानगी द्या अशी मागणी करताना येथील महिलांना डोळ्यात अश्रू अनावर झाले . 

बोबापाडा येथील या आठही शेतकऱ्यांना आलेला मोबदला हा एका त्रयस्त कंपनीला तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी वर्ग केला असून तो पुन्हा सक्षम प्राधिकरण आणि सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करावा असे निर्देश मागील अनेक महिन्यांपासून या कंपनीला सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. ही रक्कम सदर कंपनीला वर्ग करताना शासनाचीही या कंपनीने दिशाभूल केल्याचं पत्र माहितीच्या अधिकारात उघड झालं आहे. मात्र या कंपनीवर आणि कंपनी मालकावर कोणतीही कारवाई न करताच शासन सध्या या गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीतून आणि घरातून बाहेर काढण्यास जबरदस्ती करत असल्याचा आरोप शेतकरी आणि स्थानिकांकडून करण्यात येतोय. 

या आठही शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला हा तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला असून याची संपूर्ण चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाईल असं आश्वासन जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी दिल आहे. 

पालघर जिल्ह्यात सध्या अनेक केंद्र आणि राज्य सरकारचे मोठे प्रकल्प होऊ घातले आहेत. मात्र या या प्रकल्पांसाठी केल्या जाणाऱ्या भूसंपादनात सरकार येथील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर राहिलं नाही तर शेतकरी आपल्या जमिनी प्रकल्पांच्या घशात घालण्यास कधीच तयार होणार नाहीत.  परिणामी येथे येणाऱ्या प्रकल्पांना शेतकरी आपला विरोध करतच राहणार. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने या सगळ्या प्रकरणात आता लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.