OBC Reservation : आरक्षण जाण्यास सरकारच जबाबदार, भाजपचा निशाणा तर भाजपने ओबीसींचं नुकसान केलं, सत्ताधाऱ्यांची टीका
OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारल्यानंतर कोणी काय प्रतिक्रिया दिल्या हे जाणून घेऊया.
Supreme Court OBC Reservation : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको अशी भूमिका घेताना दिसत आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारल्यानंतर कोणी काय प्रतिक्रिया दिल्या हे जाणून घेऊया.
भाजपला आरक्षण संपवायचंय त्याची सुरुवात ओबीसींपासून : नाना पटोले
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "राज्य सरकारने डेटा गोळा करुन सुप्रीम कोर्टाकडे दिला होता. त्यात कोणती कमतरता असेल, तर पुन्हा राज्याकडून पाठपुरावा केला जाईल. जो डाटा अपेक्षित आहे, तो राज्याकडे नाहीच, केंद्राकडे आहे. भाजपला आरक्षण संपवायचंय त्याची सुरुवात ओबीसींपासून केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, ही भूमिका असेल."
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, हीच आमची भूमिका : छगन भुजबळ
राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होऊन बराच कलावधी झाला आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टाने सांगितलं आहे. कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका काल दाखल केली होती. ते म्हणतात की, ओबीसी समाजाच्या भल्यासाठी यचिका दाखल केली. परंतु, आता कोर्टाने अहवाल नाकारला आहे."
"राजकीय अरक्षण किती मिळालं? हे अहवालात मांडलं नाही. तो डेटा निवडणूक आयोगाने दिला नाही का? असं देखील कोर्टाने म्हटलं आहे. माझं आयोगाशी बोलण झालं आहे, त्याचं म्हणणं आहे, जर निवडणूक आयोगाने राजकीय अरक्षणाबाबतचा अहवाल दिला. तर पुन्हा नव्याने आम्ही अहवाल तयार करु. आमची भूमिका आहे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत,", असं छगन भुजबळ म्हणाले.
भाजपमुळेच ओबीसी आरक्षण गेलं : विजय वडेट्टीवार
ओबीसी आरक्षण जाण्यासाठी भाजपच जबाबदार आहे. ओबीसींचं नुकसान जर कोणी केलं असेल तर ते भाजपने अशी टीका राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
सरकारने वेळकाढूपणा केला, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको : देवेंद्र फडणवीस
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण नाकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "ओबीसी आयोगाचा अहवाल नाकारला असेल तर हे दुर्दैवी आहे. काल सांगलीतील पाच गावांनी इम्पिरिकल डेटा तयार करुन दाखवला. मग सरकारला का जमत नाही? केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा आमचा पवित्रा आहे."
आरक्षण टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी : आशिष शेलार
ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. कायदेशीर बाजू मांडताना पूर्वइतिहास, पूर्वअभ्यास करावा लागतो, पण यामध्ये ठाकरे सरकारने वेळकाढूपणा केला. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया मांडण्याआधीचा अभ्यास केला नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती आली आहे, अशी प्र आशिष शेलार,
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गमावलं : गिरीश महाजन
राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. अडीच वर्षात सरकारने कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. त्यामुळे असलेलं आरक्षण गमावलं, अशी टीका भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली.
निकालात सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती योग्यप्रकारे सादर झाली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
महत्त्वाच्या बातम्या
