OBC Reservation ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले ? जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे

OBC Reservation Key Highlights of Supreme Court decision : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारला धक्का बसला. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीतील प्रमुख 10 मुद्दे

OBC Reservation ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले ? जाणून घ्या 10 महत्त्वाचे मुद्दे

OBC Reservation Key Highlights of Supreme Court : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला धक्का दिला. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे.  सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळताना त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले. 

>> सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे: 

1. > राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणास नकार
2. > राज्य मागासवर्गाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे कोणताही निर्णय घेऊ नये, राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश
3. > राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात त्रुटी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे मत
4.  >राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
5. > स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. 
6. > ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती योग्यप्रकारे या अहवालात सादर झाली नाही. 
7. > त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
8. > पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षित जागा या खुल्या गटातील गृहीत धराव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. 
9. > पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही
10. > हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रच नव्हे देशातल्या सर्व राज्यांसाठी असणार

या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?

सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता. 

राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?

राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha