OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासह राज्यातील निवडणुका होणार; कोर्टाच्या निकालातील महत्त्वाचे पाच मुद्दे

OBC Political Reservation : येत्या दोन आठवड्यामध्ये बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका जाहीर कराव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र ( Image Source :Getty Images )

नवी दिल्ली: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणासह होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असून येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात असेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये आता ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. 

बांठिया आयोगाच्या अहवालात आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यात आली असून निवडणूक आयोगाने येत्या दोन आठवड्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा असे निर्देश दिले आहेत. 

काय म्हणालं न्यायालय?

1. दोन वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. त्या निवडणुका लवकर घ्याव्यात असं पुन्हा पुन्हा आम्ही सांगत आहोत.

2. वॉर्ड पुनर्रचनेचा मुद्दा हा राज्य निवडणूक आयोगाने पाहावा, तो आमचा विषय नाही.

3. या आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देणार नाही.

4. आवश्यक बाबींची पूर्तता करून राज्य सरकारकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

5. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर कराव्यात.

राज्य सरकारने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. आयोगाने आपला अहवाल आणि शिफारशी 7 जुलै 2022 रोजी सरकारला सादर केला.

बांठिया आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे :

1) बांठिया आयोगाने आपल्या शिफारशीमध्ये ओबीसी हे नागरिकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास असल्याचे शिफारशीत सांगितले आहे.

2) मतदार यादीनुसार सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचे अनुमानित करण्यात आले.

5) राज्यामध्ये एकूण जनसंख्या जरी 37 टक्के दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही लोकसंख्या वेगवेगळी दर्शविण्यात आली आहे.

6) ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी/एसटीची लोकसंख्या 50 टक्के असेल, त्या ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण असणार नाही. याच्या परिणामी गडचिरोली, नंदूरबार आणि पालघर जिल्हा परीषद मध्ये ओबीसी आरक्षण शून्य टक्के असणार आहे.

7) बांठिया आयोगाने सर्वत्र ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.