आता मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बदल्या नाहीत!

इथून पुढे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि वर्ग-1 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होणार नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेशच जारी केला आहे.

मुंबई : इथून पुढे सनदी अधिकारी आणि वर्ग 1 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होणार नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातला आदेश जारी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना दरम्यान बदल्यांवरून मधल्या काळामध्ये ताणाताणी झाली. गृह विभागातल्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांना न विचारताच करण्यात आल्या होत्या. त्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्या. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मध्ये काही मुद्द्यावरून विसंवाद दिसून येऊ लागला होता. तो विसंवाद दूर करण्यासाठी शरद पवारांना मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी लागली होती. भविष्यात या संदर्भात कोणताही वाद निर्माण होऊ नये म्हणून दोन्ही पक्षांच्या संमतीने नवे बदल करण्यात आलेत. इथून पुढे आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि वर्ग-1 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय होणार नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेशच जारी केला आहे. मुंबईमध्ये गृह विभागातल्या दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. हेही वाचा- काय आहे बदल्यांमागचं नेमकं राजकारण? यावरून शिवसेनेमध्ये आणि विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मनात नाराजी होती. त्या नाराजीमुळे या दहा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या तातडीने रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे गृह विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यात समन्वय नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या आता नव्याने वाद तयार झालेत अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे इथून पुढं नव्या बदल यासंदर्भात नवीन नियम करण्यात आले आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग विभागाने नियम 6 च्या कायद्यातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे असे निर्देश दिलेत. यात अधिकृत कर्तव्य अधिनियम 2005 च्या बदली व विलंब प्रतिबंधक विधी नियमानुसार मुख्यमंत्री हे अखिल भारतीय सेवेमधील सर्व अधिकारी आणि वर्ग एक अधिकारी यांच्या बदल्या करण्यास सक्षम अधिकारी आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बदली करू नये असे आदेश जारी करण्यात आलेत. शरद पवारांची मध्यस्थी आणि शिवसेनेची मनधरणी विशेष म्हणजे नवा नियम जारी करत असताना जुन्याच नियमांची पुन्हा एकदा सगळ्यांना आठवण करून दिली गेली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी चर्चा करून दोन जुलैला मुंबई शहरातले 10 डीसीपी बदलले होते. पण कायद्याच्या तरतुदीनुसार कोणत्याही टप्प्यावरती हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या समोर आणला गेला नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना माहिती न होताच दहा डीसीपीच्या बदल्या झाल्या. याशिवाय परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही आपल्या खात्यातल्या काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यालाही मुख्यमंत्र्याची संमती नव्हती. त्यामुळे ही बाब लक्षात येताच परिवहन खाते आणि गृह खात्यातल्या बदल्या मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्या. केवळ या बदल्या रद्द केल्या नाहीत तर सामान्य प्रशासन विभागाकडून नवे निर्णय सुद्धा सर्व मंत्र्यांसाठी जारी करण्यात आलेत.