संमेलनाध्यक्षांनी JNUबद्दल घेतलेल्या भूमिकेवर ठराव नाहीच; विविध वादानंतर संमेलनाचा समारोप

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात आज विविध ठराव मांडण्यात आले. मात्र, संमेलनाध्यक्षांनी जेएनयुबद्दल घेतलेल्या परखड भूमिकेवर एकही ठराव मांडण्यात आलेला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

उस्मानाबाद : गोरोबाकाकांच्या भूमित 93 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा आज समारोप झाला. संमेलनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध 20 ठराव मांडण्यात आले. यातील काही ठरावांना एकमताने अनुमोदन दिल्याचे पाहायला मिळाले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन रानकवी ना. धों. महानोर यांच्या हस्ते झाले होते. संमेलनाच्या उद्घाटनाला जाऊ नका, अशा धमकीला भीक न घालता महानोर यांनी संमेलनाचे उद्घाटन केले होते. तर, संमेलनाचे अध्यक्षपद फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी भूषवले. अपेक्षेप्रमाणे महामंडळाने साहित्य संमेलनामध्ये अध्यक्षांनी सुचवलेल्या एकाही मुद्द्याला अनुलक्षून ठराव घेतला नाही. यावेळी कुठलीही उघड भूमिका न घेता वादाचे विषय पूर्णपणे टाळण्यात आले. संमेलनाध्यक्षांनी जेएनयुबद्दल घेतलेल्या परखड भूमिकेवर देखील एकही ठराव मांडण्यात आला नाही. साहित्य परिषदेत मांडलेले ठराव - एकूण वीस ठराव आहेत ठराव क्रमांक 1 :- श्रद्धांजली देणारा ठराव विकू अंगले, मोहन रानडे, गो मा पवार, यशवंतराव सायगावकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, माधव आपटे, श्रीराम लागू, सखा कलाल, शामराव भोसले, विकास सबनीस, सुमन बेलवलकर, शशिकांत बुऱ्हाणपूरकर यांना उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. ठराव 2 : शेतकरी समस्या केंद्र आणि राज्य सरकार अनास्था, किमान हमीभाव देण्यात यावा. 4 महिन्यात माल खरेदी करावा. ठराव 3 : 24 जून 2019 रोजी आझाद मैदानवर 24 संस्थानी मराठी अभिजात दर्जासाठी व मराठी विकासासाठी धरणे केले, त्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. ठराव 4 : मराठी भाषेची इंग्रजीकडून गळचेपी थांबवण्यासाठी सीबीएससी सारखे महाराष्ट्रामध्ये इंग्रजी शाळेत पहिली ते दहावीपर्यंत मराठीची सक्ती करावी. ठराव 5 : मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वाढत असून त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार उदासीन आहे, शासनाने उदासीनता झटकून कृती समिती आखावी, मराठी शाळासाठी परवानगी द्यावी. ठराव 6 : भारतीय घटनेत नमूद कला, विज्ञान, साहित्य विधानपरिषद सदस्य मध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो, ते थांबवून घटनेत नमूद तज्ञांची नेमणूक व्हावी. ठराव 7 : मराठी एककीकरण समितीच्या कर्नाटक भाषिक समितीचा निषेध ठराव 8 : मराठी साहित्य संमेलन बंदीवर कर्नाटक सरकारच्या भूमिका निषेध ठराव 9 : सीमा भागातील गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ठराव 10 : महाराष्ट्राबाहेरील मराठी भाषिकांसाठी बृहन्महाराष्ट्र मराठी भाषा विभाग, असा स्वतंत्र विभागाची स्थापना करावी. ठराव 11 : मराठी भाषा विभागासाठी भरगोस निधीची तरतूद करावी. ठराव 12 : समाजातील वाढत्या झुंडशाहीला आळा घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी. ठराव 13 : फुलेंच्या पहिल्या शाळेचे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रुपांतर व्हावे ठराव 14 : महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक ओळख करुन देण्यासाठी देशात महाराष्ट्र परिचय केंद्रांचे पुननर्जीवन आणि नवीन निर्मिती करावी. ठराव 15 : बोली भाषांचे संवर्धन करावे. ठराव 16 : मराठवाडा दुष्काळमुक्त करावा यासाठी मराठवाड्याच्या हक्काचे 23 टीएमसी पाणी मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी. ठराव 17 : उस्मानाबाद परिसरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात यावे. ठराव 18 : उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू आहे. मात्र हे उपकेंद्र पुरेसं नसल्याने याचं रुपांतर स्वतंत्र विद्यापीठात करावे. ठराव 19 : उस्मानाबाद परीसराच्या विकासासाठी बिदर ते टेंभुर्णी महामार्ग करावा. ठराव 20 : सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाच्या मागणीचा विचार करुन ते गतीने पुर्ण करण्यात यावे. अध्यक्षपदाचा वाद - संमेलनाच्या अध्यक्षपदी फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांच्या निवडीला ब्राह्मण महासंघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुरुवातीपासून विरोध केला होता. दिब्रिटो यांच्या निवडीनंतर अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकीचे फोन आले होते. या सर्व वादानंतर 93 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. संबंधित बातमी : कर्नाटक सरकारची मग्रुरी; सीमाभागात होणाऱ्या साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांना गावबंदी Belgaum Border Dispute | सीमाभागात होणाऱ्या साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्रातच्या साहित्यिकांना बंदी | ABP Majha